वीरगञ्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष अशोक टेमानीले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई निजी क्षेत्र, लगानी, पुँजी बजार तथा प्रविधिमैत्री सुधारमुखी बजेटको संज्ञा दिएका छन् ।
टेमानीका अनुसार बजेटमा समेटिएका कर सुधार, विदेशी लगानी सहजीकरण, पुँजी बजार आधुनिकीकरण तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित घोषणाले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने सम्भावना रहेको छ ।
उनले व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइनु तथा अधिकतम आयकर दर घटाइनुले मध्यम तथा उच्च आय समूहलाई राहत पुग्ने बताए । यसले निजी लगानी र उपभोग क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको निर्यात आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा आइटी कर्मचारीलाई “स्वेट इक्विटी” मा कर छुट दिने व्यवस्थाले नेपाललाई भविष्यमा प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गर्न मद्दत गर्ने टेमानीको भनाइ छ । त्यस्तै कृषि प्रशोधन उद्योगलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने घोषणाले कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी आकर्षित गर्न सक्ने उनले बताए ।
कर विवाद समाधान योजना व्यवसायीका लागि राहतकारी हुने उल्लेख गर्दै उनले पुँजी बजार सुधारतर्फ “इन्ट्राडे ट्रेडिङ”, “सर्ट सेलिङ” र “डेरिभेटिभ्स कारोबार” सुरु गर्ने घोषणालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन् । यसले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उनको धारणा छ । साथै “इनसाइडर ट्रेडिङ” र “सेयर कर्नरिङ” विरुद्ध कडाइ गरिनु बजार पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वासका लागि सकारात्मक कदम भएको उनले बताए ।
गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश खुला गरिनु तथा नेपाली कम्पनीलाई “जीडीआर” जारी गर्न दिने व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच विस्तार हुने टेमानीको विश्वास छ । “पिटुपी लेन्डिङ” र “क्रेडिट स्कोरिङ” प्रणालीले वैकल्पिक वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उनले बताए ।
विदेशी लगानी तथा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका विषयमा “एलएलपी” कानुन ल्याउने घोषणा “एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट”, “भेन्चर क्यापिटल” तथा “प्राइभेट इक्विटी” लाई कानुनी आधार दिने दिशामा महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । एफडीआई स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउनु, नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति हटाउनु तथा “कन्भर्टिबल” र “हाइब्रिड इन्स्ट्रुमेन्ट” लाई एफडीआई भित्र समावेश गर्नु आधुनिक लगानी अभ्याससँग मेल खाने उनले बताए ।
सरकारले घोषणा गरेको “इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस” प्रणाली तथा “हेजिङ सेवा” विदेशी लगानीकर्ताका लागि थप आकर्षक हुने टेमानीले उल्लेख गरे । ऊर्जा, प्रविधि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा “एआई कम्प्युट सेन्टर” स्थापना गर्ने योजना, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार खुला गर्ने व्यवस्था तथा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा ४० प्रतिशत पुँजी अनुदान दिने निर्णयलाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा उच्चस्तरीय होटेल तथा रिसोर्टलाई प्रोत्साहन गरिनु तथा नेपाल टेलिकमसहित सरकारी कम्पनीका सेयर बिक्रीको योजनाले बजारमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रूपमा उनले औँल्याएका छन् । विगतमा सुधारमुखी घोषणा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव स्मरण गर्दै यस पटक सरकार कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।
टेमानीका अनुसार अत्यधिक कर छुटले सरकारी राजस्वमा दबाब पर्न सक्ने तथा आयकर दर घट्दा अल्पकालीन रूपमा राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ । पर्याप्त तयारीबिना “सर्ट सेलिङ” र “डेरिभेटिभ्स” जस्ता उपकरण लागू गर्दा साना लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।
विदेशी लगानी सहज बनाइए पनि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत परिवर्तन र प्रशासनिक जटिलताले लगानीकर्तालाई अझै हिच्किचाउने अवस्था रहन सक्ने उनको भनाइ छ । “एआई कम्प्युट सेन्टर” जस्ता परियोजनामा ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने तथा दक्ष जनशक्ति अभाव र डिजिटल पूर्वाधार कमजोरी चुनौतीका रूपमा देखिएको उनले बताए ।
समग्रमा, यो बजेट निजी क्षेत्र, पुँजी बजार, विदेशी लगानी, प्रविधि तथा उद्यमशीलता केन्द्रित सुधारमुखी रहेको उल्लेख गर्दै यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयन क्षमता, राजनीतिक स्थिरता र प्रशासनिक सुधारमा निर्भर रहने टेमानीको निष्कर्ष छ ।
यात्रा डेली
