वीरगञ्ज । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ । ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै भन्सार बिन्दुमा उठाइँदै आएका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायत छरिएका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ शीर्षकमा समावेश गरिएको हो । कर प्रणालीलाई सरल बनाउँदै राजस्व बढाउने लक्ष्यसहित हरित करका दरहरू समेत परिमार्जन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

इन्धनमा उच्च दर: बजार मूल्यमा प्रत्यक्ष असर

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १ रुपैयाँ हरित कर बढाएर १५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने हाइ–स्पिड डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँबाट बढाएर १३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसअघि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा असुल गरिँदै आएका सडक मर्मत दस्तुर, पूर्वाधार विकास करलगायतका करलाई समायोजन गरी एउटै शीर्षकमा राखिएको हो । इन्धनमा भएको वृद्धिले ढुवानी खर्च बढाउने भएकाले सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

स्मार्टफोनदेखि स्मार्ट घडीसम्म: प्रविधि सामग्री महँगिने

हरित करको दायरा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि उपकरणमा समेत विस्तार गरिएको छ । स्मार्टफोन तथा तारविहीन सञ्जालका टेलिफोनमा ५ प्रतिशत, स्मार्ट घडीमा १५ प्रतिशत र नेटवर्किङ स्विच तथा राउटरमा ५ प्रतिशत हरित कर तोकिएको छ। त्यसैगरी माइक्रोफोन र त्यसका स्ट्यान्डमा १५ प्रतिशत, लाउडस्पिकर, हेडफोन तथा इयरफोनमा १० प्रतिशत, सिमकार्ड, मेमोरी कार्ड, स्मार्ट कार्ड तथा प्रोजेक्टरमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ। टेलिभिजन क्यामेरा, डिजिटल क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा रेकर्डर र सिसिटिभी क्यामेरामा ५ प्रतिशत हरित कर निर्धारण गरिएको छ । यसले डिजिटल उपकरणको मूल्य बढाउने र विशेषगरी विद्यार्थी तथा साना व्यवसायीको खर्च वृद्धि गराउने सम्भावना छ ।

विद्युतीय सामग्री र ब्याट्रीमा १५ प्रतिशतसम्म

विद्युत् सञ्चित गर्ने इलेक्ट्रिक एकुमुलेटर, तिनका विभाजक सपोर्टर र पावर बैङ्कमा १५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ । एक हजार भोल्ट ननाघ्ने विद्युतीय सर्किटका लागि प्रयोग हुने स्विच, रिले, फ्युज, सर्ज सप्रेसर, प्लग, सकेट, ल्याम्प होल्डर, कनेक्टर तथा अप्टिकल फाइबरमा पनि १५ प्रतिशत कर तोकिएको छ । भ्याक्युम क्लिनर र त्यसका पाटपूर्जामा ५ प्रतिशत तथा स्पार्किङ प्लग, डिस्ट्रिब्युटर, स्टार्टर जेनरेटरलगायतका वस्तुमा ५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ । यसले घर निर्माण, मर्मत तथा विद्युतीय जडान खर्च बढाउने देखिन्छ ।

भेपमा सबैभन्दा कडा प्रहार: ६० प्रतिशत कर

स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै इलेकट्रोनिक चुरोट (भेप) मा ६० प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ । यो सबैभन्दा उच्च दर हो । यस्ता सामग्री लगाइने उच्च करको दरले आयात र उपभोग घट्नेछ तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

उपभोक्तामाथि सम्भावित प्रभाव

हरित करको नयाँ संरचनाले राजस्व सङ्कलनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्ने देखिन्छ । इन्धनमा भएको वृद्धिले समग्र महँगी बढाउन सक्छ भने प्रविधि र विद्युतीय सामग्रीमा कर थपिँदा डिजिटल पहुँच र निर्माण लागत महँगिनेछ । यद्यपि, कर एकीकृत गरिएकाले कर प्रशासनमा पारदर्शिता र सरलता आउने सरकारको दाबी छ ।

समग्रमा, हरित करको पुनर्संरचनाले राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखे पनि बजार मूल्य र उपभोक्ता व्यवहारमा यसको प्रभाव आगामी दिनमा स्पष्ट देखिनेछ ।