वीरगञ्ज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशतका दरले ‘समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको छ । शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकअनुसार उक्त शुल्क प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावक र बिरामीले तिर्नुपर्ने भएको छ ।

आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गर्नुपर्नेछ । तालीम तथा पुनर्ताजगी तालीम प्रदान गर्ने संस्था बाहेक निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय लगायत सबै प्रकारका निजी शिक्षण संस्थाहरू यस दायरामा पर्नेछन् ।

शिक्षण संस्थाले शुल्क असुल गर्दा अनिवार्य रूपमा बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुल गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक व्यक्ति, संस्था वा निकायले पनि उक्त शुल्क असुल गर्दा बीजक जारी गर्नुपर्नेछ ।

असुल गरिएको समता शुल्कको रकम र विवरण सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले यस व्यवस्थाबाट झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ । यो आम्दानी सरकारका लागि अप्रत्यक्ष आयकरका रूपमा रहनेछ ।

सरकारले पहिलो पटक घुमाउरो रूपमा निजी शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थालाई करको दायरामा ल्याएको भन्दै यसले सेवा लिने उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।