वीरगञ्ज । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उक्त प्रतिबद्धता जनाएपछि लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको विमानस्थल परियोजनाप्रति पुनः आशा जागेको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विगत तीन दशकदेखि राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको परियोजना हो। विभिन्न सरकारले पटक–पटक निर्माणको प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन। यसपटकको बजेट घोषणाले भने परियोजनालाई पुनः राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याएको देखिएको छ।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरी विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी साझेदारी मोडेलमार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए। तर ती घोषणाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्।
२०७९ देखि २०८० सम्मका विभिन्न सरकारहरूले पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको आवश्यकता स्वीकार गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८० कात्तिक २३ गते विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि वीरगञ्जमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले सरकार परियोजनाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले समेत केही महिनाअघि सरकारलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास तथा दीर्घकालीन हवाई पूर्वाधारका दृष्टिले विमानस्थल अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
मधेस प्रदेश सरकारले पनि सुरुदेखि नै परियोजनाको समर्थन गर्दै आएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा वर्तमान नेतृत्वले निजगढ नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान भएको धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भौगोलिक जोखिम तथा सीमित क्षमताका कारण दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त छैन। वार्षिक करिब ९२ लाख यात्रु क्षमताको त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रु तथा उडान चाप निरन्तर बढिरहेकाले वैकल्पिक पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले औँल्याएका छन्।
विज्ञ टोलीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको पसाहा र बकैया नदीबीचको क्षेत्र विमानस्थल विकासका लागि उपयुक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ। करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा तीन चरणमा विमानस्थल विकास गर्ने र अन्तिम चरणसम्म चारवटा धावनमार्ग निर्माण गर्ने अवधारणा प्रतिवेदनमा समावेश छ।
यद्यपि परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती वातावरणीय मुद्दा बनेको छ। ठूलो परिमाणमा वन फँडानी हुने भन्दै दायर भएको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्व स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई पर्याप्त नठहर गर्दै थप अध्ययन र वैकल्पिक विकल्पको समीक्षा गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि सरकारले हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरी पुनः अध्ययन गराएको थियो। समितिले २०७९ असोज २ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा वातावरणीय क्षति न्यून गर्दै निजगढमै विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।
परियोजनासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय टाँगियाबस्ती व्यवस्थापन हो। विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आठ हजारभन्दा बढी स्थानीयवासीको पुनर्वास आवश्यक पर्ने देखिएको छ। स्थानीयहरूले विकासको पक्षमा रहेको बताउँदै उचित पुनर्वास र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
आयोजनाका पूर्वप्रमुख इन्जिनियर विजय यादवका अनुसार विमानस्थलका लागि आवश्यक केही जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, चारकिल्ला निर्धारण तथा तारबार निर्माणलगायतका प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। हालसम्म करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूर्वतयारी खर्च भइसकेको अनुमान गरिएको छ।
विज्ञ तथा जानकारहरूले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं रोजगारी सिर्जना हुने, पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने र विदेशी मुद्रा बचतमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेका छन्। यद्यपि यस्ता दाबीहरूको स्वतन्त्र आर्थिक मूल्यांकन आवश्यक रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
यता, बजेटमा परियोजनाको नाम समावेश भए पनि लगानीको स्रोत, निर्माण मोडालिटी र कार्यान्वयन तालिकाबारे स्पष्टता नआएकाले केही विश्लेषकहरूले यसलाई केवल राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा पनि हेरिरहेका छन्।
नेपालकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक मानिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यसपटकको बजेटपछि पुनः गति लिने संकेत देखिए पनि यसको भविष्य सरकारको आगामी छ महिनाभित्रको कार्यसम्पादनमा निर्भर रहने देखिएको छ। वातावरणीय, कानुनी, वित्तीय तथा सामाजिक पक्षको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्दै परियोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउन सके मात्र निजगढ विमानस्थलको सपना साकार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यात्रा डेली
