जनकपुर । संघीयता अध्ययन केन्द्र, मधेश विश्वविद्यालय र संघीयता तथा स्थानीयकरण केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा “संघीयताको कसीमा नेपाल सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको आ.व. २०८३/८४ को बजेट” विषयक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता मधेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति दिपक शाक्यले गरेका थिए। कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू जितेन्द्र सोनल र सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, संविधानविद् खिमलाल देवकोटा, प्रह्लाद लामिछाने, प्रा.डा. भोगेन्द्र झा तथा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष Raj Kumar Singh लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

त्यसैगरी कार्यक्रममा पत्रकार, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ।

अन्तरक्रियामा संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले संघीयताको मर्म, प्रदेशको अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण, स्रोत–साधनको बाँडफाँड तथा जनसरोकारका विषयलाई कति सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो।

वक्ताहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, चुनौती र सम्भावनाबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार अझ सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

छलफलका क्रममा बजेट निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय आवश्यकता, जनअपेक्षा र क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। सहभागीहरूले संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रमले नीति निर्माण तह र सरोकारवालाबीच संवाद तथा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। आयोजक संस्थाहरूले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अतिथि, कार्यपत्र प्रस्तोता, टिप्पणीकार, पत्रकार तथा सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै संघीयता सुदृढीकरण, सुशासन र विकाससम्बन्धी यस्ता रचनात्मक बहसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।