वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारको खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न भनी अर्थमन्त्रालयले रोक लगाएको १० लाखसम्मका साना योजना मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट फुकुवा गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरुबाट परेको चौतर्फी दबाव र संचार माध्यमहरुले योजना रोक्काले उत्पन्न समस्या उठान गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय रूपमा गरेको १० लाखसम्मको योजना रोक्का र जेठ २५ गतेपछि भएका सम्झौताको रकम रोक्का लगायतका निर्णय खारेज गरिएको हो । गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोका अनुसार क्याबिनेट बैठकले अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठमा गरेको खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘शुक्रबारको क्याबिनेटमा एउटा मात्र निर्णय भएको छ, अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठमा गरेको निर्णय खारेज गर्ने,’ उनले भने । सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेका नेकपा दलका नेता युवराज भट्टराईले २६ जेठमा खर्च कटौती तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले कडा निर्णय गरेका थिए । उनको निर्णयअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मका खुद्रे योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्र भुक्तानी गर्ने र त्यसपछि भएका योजनाको भुक्तानी नदिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त निर्णय मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य सरकारी निकायलाई परिपत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो भने कार्यालय सामग्री तथा मसलन्द खरिदमा बाँकी बजेटको ३० प्रतिशत कटौती गरिएको थियो । इन्धन, सवारीसाधन, मेसिनरी मर्मत, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, कार्यक्रम सञ्चालन, तालिम, परामर्श, विज्ञापन र भ्रमणजस्ता शीर्षकमा बाँकी बजेटको ५० प्रतिशत रकम रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सवारीसाधन तथा मेसिनरी खरिद, वन तथा वातावरण संरक्षण, संरचना निर्माण, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर विकास, विभिन्न संस्थालाई अनुदान तथा पूँजीगत सहयोग, पशुपन्छी तथा बागवानी विकास, विद्युत् संरचना निर्माणलगायत शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम रोक्का गर्ने निर्देशन समेत दिएको थियो । उक्त निर्णयले प्रदेशको खर्च प्रणालीमा कडाइ ल्याउने र अनावश्यक तथा दोहोरो खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएको बताइएको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि प्रदेश सरकारभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको थियो । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसहित केही मन्त्रीहरूले निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए भने कर्मचारी तहमा समेत नियमित कामकाज प्रभावित भएको गुनासो उठेको थियो । विशेषगरी १० लाख रुपैयाँसम्मका साना तथा खुद्रे योजनामा रोक लगाइएपछि स्थानीय तहका विकास निर्माण तथा नियमित कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन नीति तत्कालका लागि निष्क्रिय बनेको छ ।

अब प्रदेशका रोकिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू पुनः अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । यससँगै तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, परामर्श तथा अन्य सञ्चालन खर्चसम्बन्धी रोकिएका कार्यक्रमहरूले पुनः निरन्तरता पाउने भएको छ । तर, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयास खारेज भएसँगै प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापन र पारदर्शिताबारे फेरि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ ।