वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन्। बजेटलाई कमिसनमुखी, अव्यवहारिक, असन्तुलित तथा क्षेत्र र व्यक्तिविशेष केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले बजेट पुनर्लेखन र विभिन्न आयोगमा गरिएका नियुक्ति सच्याइएन भने प्रदेशसभामा बजेट टेबल गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।

जनकपुरधाममा आइतबार प्रमुख विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको अगुवाइमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेताहरूले प्रदेश सरकारको बजेट कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने अडान सार्वजनिक गरेका हुन्।

जसपा नेपाल मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका प्राथमिकताभन्दा विपरीत विचौलियामुखी र कमिसनमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाए। उनका अनुसार बजेट केही व्यक्ति र सीमित क्षेत्रलाई लक्षित गरिएको छ भने अन्य क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ।

उनले बजेटमा ‘पोषण कार्यक्रम’ शीर्षकमा राखिएका अधिकांश योजनालाई नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरणको रूपमा व्याख्या गर्दै ठेकेदार र विचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी योजना छनोट गरिएको दाबी गरे। विशेष अनुदानका नाममा १३६ वटै पालिकामा समान प्रकृतिका योजना समावेश गरिनु पूर्वनिर्धारित सेटिङको परिणाम भएको उनको आरोप थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारले करोडौँ रुपैयाँका योजना समावेश गरेको प्रचार गरे पनि वास्तविक रूपमा साना तथा टुक्रे योजनालाई एकीकृत गरेर ठूलो योजना देखाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाए। प्रदेश गौरवका योजनालाई प्राथमिकता नदिइएको भन्दै उनले लोक सेवा आयोग र जनलोकपाल आयोगमा गरिएको नियुक्तिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। संसदीय अभ्यासविपरीत गरिएका नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न उनले माग गरे।

अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार प्रदेशको नेतृत्व गर्न र प्रभावकारी बजेट ल्याउन असफल भएको टिप्पणी गरे। उनले प्रस्तुत बजेट जनताको अपेक्षाअनुसार नभएको, कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको तथा दिशाहीन देखिएको बताए।

जनमत पार्टी मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा बनेको सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाए। मुख्यमन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र निकटवर्ती क्षेत्रमा अत्यधिक योजना केन्द्रित गरेको दाबी गर्दै उनले बजेटको पुनर्लेखन नभएसम्म विपक्षी दलले सदनमा कडा प्रतिवाद जारी राख्ने चेतावनी दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बजेटमा विचौलियालाई लाभ पुग्ने गरी विभिन्न शीर्षकमा योजना राखिएको आरोप लगाउँदै यस्तो बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आए संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने बताए। उनले वर्तमान सरकार सरुवा–बढुवा र कमिसनमा केन्द्रित भएको आरोपसमेत लगाए।

प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले पनि बजेट मुख्यमन्त्री केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै पर्याप्त बजेट सुनिश्चित नगरी बहुवर्षीय योजना घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने बताए। उनले प्रस्तुत बजेट अव्यावहारिक, असन्तुलित, दिशाहीन तथा संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने खालको रहेको दाबी गरे।

विपक्षी दलहरूले बजेटमा व्यापक सुधार, पुनर्लेखन तथा आयोगहरूमा गरिएका नियुक्ति सच्याउने माग गर्दै माग सम्बोधन नभएसम्म प्रदेशसभामा बजेट अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।