वीरगञ्ज । निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त शुल्क संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्।
संयुक्त रूपमा जारी गरिएको धारणा अनुसार सरकारले लागू गरेको ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ विगतमा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको व्यवस्था भएको तथा यसले निजी विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने दाबी गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शिक्षा क्षेत्रले आफ्नै लगानी, स्रोतसाधन र जनशक्तिको परिचालनमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरे। उनले सरकारले थप कर तथा शुल्कको भार विद्यार्थीमाथि थोपर्नु न्यायोचित नभएको बताए।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ शुल्क लगाउनु उचित नभएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।
चारै छाता संगठनले सरकारले निर्णय सच्याएर ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
यात्रा डेली
