वीरगञ्ज ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पर्याप्त अध्ययन र आधिकारिक तथ्यबिना सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण हुने बताएकी छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले आफूले प्राप्त गरेका कागजात र व्यक्तिगत अध्ययनका क्रममा भेटिएका तथ्यहरूबीच उल्लेख्य भिन्नता देखिएको बताइन्। अपूर्ण तथा तथ्यहीन विवरणका आधारमा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले धारणा राख्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा स्वविवेक अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मिडियामा आउने ‘बाइट’ तथा अपुष्ट टिप्पणीले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्।

बैठकमा उनले भनिन्, “मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हामीजस्ता जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूले मिडिया ट्रायल भइरहेका विषयमा गम्भीर अध्ययन नगरी धारणा राख्नु उचित हुँदैन।”

प्रमुख सचेतक ओलीले विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी वर्तमान प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षणसमेत गराएकी छन्। उनका अनुसार उजुरीका आधारमा मात्रै छलफल अघि बढाउनु भन्दा आधिकारिक कागजातहरूको अध्ययन गरी अदालतको फैसला आएपछि मात्रै थप धारणा सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रक्रियासम्बन्धी उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा परेपछि समितिले यस विषयमा छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा सम्भावित भ्रष्टाचारको आशंकाबारे सरकारको आलोचना गरेका थिए।