वीरगञ्ज । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को कार्यशैलीप्रति तीव्र आलोचना गर्दै सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत प्रश्न गर्न नपाइने वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सचेतक राईले प्रधानमन्त्री शाहलाई व्यंग्यात्मक रूपमा ‘श्री ८ बालेन्द्र शाह’ भनेर सम्बोधन गर्दै सरकार निरंकुश शैलीमा अघि बढिरहेको दाबी गरे।

उनले कुनै समय सरकारको आलोचना गर्दै बोल्ने बालेन्द्र शाह अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि आलोचना र प्रश्नसमेत सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे।

“श्री ८ बालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन,” भन्दै राईले सरकारमाथि उठाइने प्रश्नलाई दबाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनले राज्यका संवेदनशील संयन्त्रहरू अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्दै सत्तापक्षका सांसदहरू मौन बसेको टिप्पणी गरे।

राईले सोमबार देखिएका केही घटनालाई उदाहरण दिँदै कांग्रेस सभापति गगन थापाको सवारीअघि गाडी तेर्स्याइएको घटनालाई अलोकतान्त्रिक र राज्य आतंकको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। साथै, मुगुका गणेश नेपालीको मृत्यु, सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरको अवस्था तथा अन्य समसामयिक घटनामा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदा उल्टै प्रश्नकर्तामाथि नै आक्रमण हुने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए।

सरकारको कार्यशैलीलाई पौराणिक पात्र हिरण्यकश्यपु सँग तुलना गर्दै उनले लोकतन्त्रमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताए।

उनले भने, “सरकार निरंकुश बन्दै गएको छ। सत्ताउन्मादले हुनुपर्छ, सत्तापक्षका सांसदहरूको मुखमा टेप लागेको छ।”

राईले सुरक्षाघेराभित्र रहेका एक व्यक्तिले सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा बसेका नागरिकलाई धम्क्याउने काम गरिरहेको आरोपसमेत लगाए। होल्डिङ सेन्टर, गणेश नेपालीको घटना तथा गाडी तेर्स्याउने प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो।

सचेतक राईले संविधानभन्दा माथि कोही पनि नरहेको उल्लेख गर्दै बहुमतले संविधान उल्लङ्घन गर्ने अधिकार नदिने बताए। उनले संविधानको धारा १ र धारा १३७ उल्लेख गर्दै न्यायिक समीक्षा र संवैधानिक शासनको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

उनका अनुसार १८२ सिटको बहुमत प्राप्त हुनु भनेको नागरिकको आवाज दबाउने वा संविधानभन्दा माथि रहने अधिकार प्राप्त गर्नु होइन। सरकारले बहुमतको आडमा प्रश्न गर्ने नागरिकको मुख थुन्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने उनको भनाइ थियो।

संसद्मा आफ्नो धारणा राख्दै राईले लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र संविधान तथा कानुनको दायराभित्र उठ्ने हरेक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने बताएका छन्।