नेपालको राजनीति र समाजको केन्द्र मानिने काठमाडौँको मुटु, सिंहदरबार अगाडि केही समयअघि प्रेम आचार्यले आफ्नै शरीरमा आगो लगाए। त्यो आगो प्रेमको शरीरमा मात्र सल्किएको थिएन, बरु राज्यको बिग्रिएको प्रणाली र नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि एउटा भयानक विद्रोह थियो। हालै फेरि, काठमाडौँ महानगर प्रहरीले मोटरसाइकलमा 'लक' लगाएको झोकमा गणेश नेपालीले पनि पेट्रोल छर्केर देहत्याग गरे। यी दुई घटना केवल दुई व्यक्तिको मृत्यु मात्र होइनन्, बरु आम सर्वसाधारणले भोगिरहेको चरम आर्थिक मानसिक तनाव र राज्यको संवेदनहीनताको ऐना हुन्।

१. आत्महत्याको मनोविज्ञान र 'ब्रेक' फेल भएको मन
मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार मानिसको मनमा अनेकौँ पटक निराशा र वितृष्णाका भावहरू आउँछन्। भनिन्छ, जीवनको कुनै न कुनै मोडमा आत्महत्याको विचार नआउने मानिस कमै हुन्छन्। तर, ती विचारलाई कार्यान्वयनमा लैजानु र नलैजानु बीचको रेखा भनेको 'धैर्यता' र 'आशा' हो।

जब एउटा मानिसले आफ्नो मिहिनेतको फल पाउँदैन, जब उसलाई लाग्छ कि उसले जतिसुकै कोसिस गरे पनि यो समाज र प्रणालीले उसलाई अघि बढ्न दिँदैन, तब उसको मनको 'ब्रेक' फेल हुन्छ। प्रेम आचार्यले दर्जनौँ व्यापारिक हत्कण्डाहरू अपनाए, तर बिचौलिया संयन्त्र र उधारो संस्कृतिको चंगुलमा परेर उनी आर्थिक रूपमा टाट पल्टिए। गणेश नेपालीले पनि दिनभरि पसिना बगाएर कमाएको पैसा जरिवानामा बुझाउनुपर्ने बाध्यतालाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको प्रहार ठाने। यी दुवै घटनाले के देखाउँछन् भने, जब मानिसको 'आशाको दियो' निभ्छ, तब उसले शरीर हत्याको बाटो रोज्छ।

२. संरचनागत हिंसा र ऐतिहासिक गल्ती
नेपालमा हुने यस्ता 'शरीर हत्या' (जसलाई कतिपयले राज्यले गरेको हत्या पनि भन्छन्) को जरा निकै गहिरो छ। राणाहरूले जनतालाई करको बोझमा थिचेर विलासी जीवन बिताए। प्रजातन्त्रपछि आएका सरकारहरूले पनि जनताको जीवनस्तर उकास्ने भन्दा सत्ता जोगाउने खेलमा बढी समय बिताए।  

वि.सं. २०४६ पछिको अवस्था: बहुदल आएपछि जनताले ठूलो आशा गरेका थिए, तर भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रले संस्थागत रूप लियो। उद्योगहरू बन्द भए, जसले गर्दा युवाहरू खाडीको तातो घाममा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य भए।

दलाल पूँजीवाद: आजको मुख्य समस्या 'बिचौलिया' हरू हुन्। उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य पाउँदैन, तर उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्छ। बीचको नाफा सेटिङ गर्नेहरूले लैजान्छन्। प्रेम आचार्यले आफ्नो नोटमा यही 'सिस्टम' को फेहरिस्त लेखेका थिए।

३. वर्तमान नेतृत्व र बालेन शाहमाथिको प्रश्न
अहिलेको सरकार र काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व युवाहरूको हातमा छ। रवि लामिछाने र बालेन शाहजस्ता व्यक्तित्वहरू आउँदा जनतामा एउटा 'उज्यालो' को आशा पलाएको पक्कै हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र गिरीबन्धु जस्ता प्रकरणहरूमा भइरहेका अनुसन्धानले राज्यप्रति केही भरोसा जगाएको छ।

तर, गणेश नेपालीको घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ: के नियम र कानुन मात्रै राज्यको धर्म हो कि मानवीय संवेदना पनि?

महानगरले सडक व्यवस्थापन गर्न खोज्नु राम्रो हो, तर एउटा गरिब नागरिकले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गर्दा राज्यले 'जरिवाना' मात्र समाधान देख्नु दुःखद हो। नियम पालना गराउँदा 'व्यावहारिकता' र 'परिस्थिति' को मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रको अभाव देखिन्छ।

४. अबको बाटो र समाधान
आत्महत्या रोक्न केवल भाषण र सान्त्वनाले पुग्दैन। यसका लागि राज्यले निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ: आर्थिक सुरक्षा: साना व्यवसायी र स्वरोजगार व्यक्तिहरूका लागि सरल कर्जा र बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य: डिप्रेसन र निराशामा रहेका नागरिकका लागि स्थानीय तहसम्मै परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गरिनुपर्छ। सुधारिएको कर र जरिवाना प्रणाली: जरिवानाले मानिसलाई सुधार्नुपर्छ, उसलाई सिध्याउनु हुँदैन। मानिसको आम्दानीको अनुपातमा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता: जब ठूला भ्रष्टाचारीहरू खुलेआम घुम्छन् र साना नागरिकले जरिवाना तिर्न नसकेर ज्यान फाल्नुपर्छ, तब समाजमा विद्रोहको ज्वाला बल्छ।

क) नेपाल प्रहरीको तथ्यांक र आर्थिक पाटो

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा दैनिक औसत १९ देखि २२ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । यसरी ज्यान गुमाउनेहरूमा ठुलो संख्या १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको छ ।

उदाहरण: कोभिड-१९ को महामारी र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीका कारण साना व्यवसायी र मिटरब्याज पीडितहरूले आत्महत्या गरेका थुप्रै घटनाहरू बाहिर आएका छन् । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर वा सहकारीमा बचत डुबेर मानसिक सन्तुलन गुमाउने र आत्मदाहको बाटो रोज्नेहरूको संख्या बढ्दो छ ।

ख) वैदेशिक रोजगारी र पारिवारिक विखण्डन

नेपालबाट दैनिक हजारौँ युवाहरू खाडी र मलेसिया पलायन भइरहेका छन् । देशमा रोजगारी नपाउनु, खेतबारी बाँझो रहनु र गाउँघरमा वृद्धवृद्धा मात्र बाँकी रहनुले ठुलो सामाजिक रिक्तता पैदा गरेको छ ।

उदाहरण: विदेशमा कडा श्रम गरेर पठाएको पैसा नेपालमा सदुपयोग नहुँदा, वा ठगीमा पर्दा फर्किएका युवाहरूमा चरम निराशा (Depression) देखिने गरेको छ, जसले उनीहरूलाई आत्मघाती निर्णयतर्फ धकेल्छ ।

ग) राज्यको कानुनी एवं प्रहरी संयन्त्रमा 'सभ्यता' को अभाव

गणेश नेपालीको घटनाले राज्यको नियमनकारी निकाय (ट्राफिक वा महानगर प्रहरी) कति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको मानवीय संवेदनालाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

सडकमा गरिने जरिवाना वा साना व्यवसायी (फुटपाथ व्यापारी) माथिको धरपकडमा 'सुधार गृह' को जस्तो व्यवहार हुनुपर्छ, कसैको रोजीरोटी नै खोसिने गरी 'आतंक' सिर्जना गर्नु हुँदैन । जरिवाना प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र व्यक्तिको आर्थिक क्षमता अनुसार न्यायपूर्ण बनाइनुपर्छ । 

वर्तमान सरकारको मूल्यांकन: चुनौती र आशा

नयाँ राजनीतिक नेतृत्व (जस्तै: बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार वा नयाँ शक्तिहरूको उदय) आएको छोटो समय (३ महिना) मै देशको कायापलट हुन सक्दैन । यो सरकारले केही ठुला भ्रष्टाचारी, भुटानी शरणार्थी काण्डका नाइके र बिचौलियाहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर जनतामा ठुलो आशा जगाएको छ ।

यद्यपि, प्रणालीगत हिसाबले देशमा हुने हरेक नराम्रो घटनाको नैतिक जिम्मेवारी सरकारकै टाउकोमा जान्छ । गणेश नेपालीको घटनामा बालेन सरकारलाई आजै पूर्ण दोषी करार गरेर धारेहात लगाउनु न्यायसंगत नहोला, तर जरिवाना प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउने र जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकार ढिलो हुनु हुँदैन ।

निष्कर्ष:

प्रेम आचार्य र गणेश नेपालीहरूले रोजेको बाटो सही थिएन, तर उनीहरूलाई त्यो बाटोमा धकेल्ने 'सिस्टम' झनै गलत छ। बालेन शाह र अहिलेको युवा नेतृत्वले यो बुझ्न जरुरी छ कि विकास भनेको बाटो र भ्यू-टावर मात्र होइन, विकास भनेको त जनताको आत्मसम्मान र बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति पनि हो। अब कुनै पनि नेपालीले "म यो देशमा बाँच्न सक्दिनँ" भनेर शरीरमा पेट्रोल खन्याउन नपरोस्, राज्यले यसतर्फ गम्भीर हुन ढिला भइसकेको छ।

जादा जादै ,

आत्महत्या केवल एउटा व्यक्तिको अन्त्य होइन, यो त राज्यको आर्थिक नीति र सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको बलियो प्रमाण हो । बालेन सरकार वा जुनसुकै नयाँ नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर मात्र पुग्दैन, तल्लो वर्गका नागरिकको चुल्हो बल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अबको सरकारले जरिवाना र कर असुलीमा मात्र ध्यान नदिई, "नागरिक बचाउ" र "मानसिक स्वास्थ्य परामर्श" का लागि वडा तहसम्मै कोष र संयन्त्र निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।