वीरगञ्ज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुने नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्दै आम नागरिकलाई करमा उल्लेखनीय राहत दिएको छ। बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुने व्यक्तिले मात्र १ प्रतिशत आयकर तिरे पुग्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सर्वसाधारणको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले आयकरको न्यूनतम सीमा वृद्धि गर्नुका साथै अधिकतम करदरमा समेत १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरिएको हो। यस व्यवस्थाले विशेषगरी नियमित रोजगारी तथा साना आय भएका करदातालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

यद्यपि, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाता, निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध व्यक्तिहरूका हकमा भने १ प्रतिशत करको यो सुविधा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुने व्यक्तिले पहिलो १० लाख रुपैयाँका लागि १० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ। त्यसपछि बाँकी आम्दानीमा १० प्रतिशतका दरले आयकर लाग्नेछ।

त्यस्तै, वार्षिक १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुने व्यक्तिका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर ६० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सोभन्दा माथिको अतिरिक्त आम्दानीमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले आयको प्रकृति र आकारका आधारमा करका स्ल्याबलाई थप व्यवस्थित बनाएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउनुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास सरकारको छ।