वीरगञ्ज । सरकारले राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत यात्रु तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरको कारोबारमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। उक्त भ्याट सम्बन्धित प्लेटफर्म कम्पनीले संकलन गरी प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

विभागले दिएको उदाहरणअनुसार कुनै यात्रुले पठाओमार्फत १०० रुपैयाँको यात्रा गरेमा ५ रुपैयाँ भ्याट र १ रुपैयाँ टीडीएस गरी कुल ६ रुपैयाँ (कमिसनबाहेक) चालकले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्नेछ। त्यसपछि कम्पनीले उक्त रकम सरकारलाई करका रूपमा दाखिला गर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने प्लेटफर्म कम्पनीले अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेछ। तर राइडर स्वयं भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने छैन। यद्यपि सेवा सञ्चालन गर्न स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन भने अनिवार्य गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार प्रविधिमा आधारित नयाँ व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याई राजस्व प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। विभागले यसबाट कर प्रणालीमा सुधार हुनुका साथै कर सहभागिता समेत बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यद्यपि, राइडरको तर्फबाट संकलन गरी सरकारलाई बुझाइएको ५ प्रतिशत भ्याटलाई प्लेटफर्म कम्पनीले इनपुट ट्याक्स क्रेडिट का रूपमा दाबी गर्न भने पाउने छैन। तर कम्पनीले राइडरबाट लिने कमिसन तथा अन्य सेवा शुल्कमा हाल लागू रहेको १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था भने यथावत रहनेछ।

यस व्यवस्थाले पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गो लगायतका राइड सेयरिङ प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने यात्रु तथा सामान ढुवानी सेवा लिने उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। सेवाको कुल लागतमा थप ५ प्रतिशत कर जोडिने भएकाले यात्रुहरूले बढी भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

कर लागू भएसँगै भाडादर पनि बढ्ने भएको छ। पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक यशु थकालीका अनुसार ट्याक्सी सेवाको भाडा ५ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ भने मोटरसाइकल सेवाको भाडा कति बढाउने भन्ने विषयमा कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ।

हाल नेपालमा राइड सेयरिङ सेवामार्फत वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको अनुमान छ। सरकारले नयाँ कर व्यवस्थामार्फत वार्षिक करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।