वीरगञ्ज । जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीमार्फत इँटा, काठ, पिना, कोइला तथा क्लिङ्करमा कर असुल गरिरहेको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले उक्त कर गैरकानुनी रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल असुल गरिएको कर फिर्ता गर्न तथा ती वस्तुहरूलाई स्थानीय करको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

हरिप्रसाद गौतमद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उपमहानगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर संकलनका लागि दिएको ठेक्काको दुरुपयोग गर्दै ठेकेदारले कानुनले कर नलाग्ने वस्तुहरूमा समेत कर असुल गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहले संविधान तथा प्रचलित ऐन–कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्रै कर संकलन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै इँटा, काठ, कोइला र क्लिङ्करजस्ता वस्तुमा स्थानीय कवाडी कर लगाउनु कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

उद्योगीहरूको भनाइअनुसार इँटा उद्योगको मुख्य उत्पादन इँटा, वनबाट प्राप्त हुने काठ, विदेशबाट आयात हुने कोइला तथा उद्योगको प्रमुख कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने क्लिङ्करमा स्थानीय कर लगाइनु कानुनी व्यवस्था विपरीत मात्र नभई औद्योगिक वातावरणका लागि समेत प्रतिकूल हो। यस्तो करका कारण उत्पादन लागत बढ्ने, उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने र समग्र औद्योगिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत उद्योगीहरूले तत्काल इँटा, काठ, पिना, कोइला तथा क्लिङ्करलाई स्थानीय करको सूचीबाट हटाउन, नियमविपरीत असुल गरिएको कर सम्बन्धित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न तथा भविष्यमा यस्ता कार्य दोहोरिन नदिन आवश्यक निर्णय गर्न उपमहानगरपालिकासँग माग गरेका छन्।

उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा समेत पठाइएको जनाइएको छ।