वीरगञ्ज ।  स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन थप चर्किएसँगै वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका ६५ जना चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।

अस्पतालका प्रवक्ता डा. उदय नारायण सिंहका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत ७० भन्दा बढी चिकित्सकमध्ये ६५ जनाले निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चित्तरञ्जन साहलाई सोमबार राति र मङ्गलवार दिउँसोसम्म गरी सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।

सोमबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको उपस्थितिमा भएको वार्तामा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी) सुदीपराज पाठकको राजीनामा माग गरेपछि विवाद झन् चर्किएको थियो ।

वार्ता छाडेर निस्किन थालेका चिकित्सकहरूलाई एसपी पाठकले धक्कामुक्की गर्दै प्रजिअको कार्यकक्षमा लगेका चिकित्सकहरूको आरोप छ । त्यसक्रममा चिकित्सक र प्रहरीबिच धकेलाधकेल भएको थियो । सोही घटनापछि थप आक्रोशित बनेका चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।

गत शनिवार नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचाररत एक बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तोडफोड भएको थियो । सोही क्रममा ड्युटीमा रहेका डा. प्रमोद राममाथि निर्घात कुटपिट भएको थियो । कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका डा. रामको अहिले काठमाडौँमा उपचार चलिरहेको छ ।

सोही घटनाको विरोधमा वीरगञ्जका चिकित्सकहरू गत आइतबारदेखि हडतालमा छन् । घटनामा संलग्नहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न चिकित्सकहरूले माग गरेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले घटनामा संलग्न दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही नगरेको र आन्दोलनका क्रममा चिकित्सकहरूमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै मङ्गलवार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दोषीमाथि प्रभावकारी कानुनी कारबाही नभएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी पनि दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक, जीवन रक्षक र संवेदनशील सेवा भएकाले कुनै पनि अवस्थामा उपचार सेवा अवरुद्ध नगर्न सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।