नारद मधेसी

केहि समय यता पाकिस्तानी नयाँ सुरक्षा नीतिको चर्चाले प्रसिद्धि पाएको छ ।अधिकांस पाकिस्तानी नागरिकको ध्यान यो नितिमा अहिले कन्द्रित छ । पाकिस्तानले नयाँ सुरक्षा निति जारी गर्दै भारतसँग अब शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सम्बन्ध बढाउदै जाने घोषणा गरेको छ । तर जारी गरिएको करिब १ सय पेजको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले लामो समय देखिको विवादित भूभाग कश्मीरका बारेमापनि दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्ने बताएको छ । पाकिस्तानले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा ‘आर्थिक सुरक्षा’ लाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

भू–आर्थिक रणनीतिमा संशोधन भएपनि भू–रणनीति र भू–राजनीतिक चासो भने परिवर्तन नहुने बताइएको छ । पाकिस्तानको रक्षा, विदेश र अन्तर्राष्ट्रिय नीति भएपनि यो नयाँ नीति  ‘अम्ब्रेला डक्युमेन्ट’ का रूपमा रहने पाकिस्तान सरकारको भनाइ छ । चरमपन्थी र असन्तुष्ट समूहसँग पनि संवाद गरी शान्तिपूर्ण समाधानका कुरालाई  नयाँ नीतिमा जोड दिएको छ । समाजको प्रगति र समृद्धिका लागि ‘बौद्धिक अभिव्यक्ति’ महत्त्वपूर्ण रहेको पनि नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारी दाबी अनुसार पाकिस्तानको आर्थिक व्यवस्था ठूलो सुधार आउने आशा गरिएको छ । जुन पाकिस्तानी परिपेक्षमा ठूलो चुनौतीपुर्ण कुरा पनि हो । यसको माध्यमबाट जनतालाई देखाइएको सपना इमरान साकार पुरा गर्ने आशाबादी छ ।जुन आउने समयमा फलामको चिउरा चबाउनु जस्तै हो ।सर्वपक्षीय ज्वलन्त प्रश्न के हो ? भन्ने के वास्तवमा यो नयाँ सुरक्षा नितिबाट पाकिस्तानको  कायाकल्प हुन्छ त् ? नानि देखि लागेको बानी, धार्मिक कट्टपन्थ र जेहादी मानसिकताबाट माथी आउन त्यति सजिलो छ र ? पाकिस्तन जे भनेपनि, षडयन्त्रकारी दाउपेचको अवधारणालाई त्यागन सकेको छैन । उसले प्रस्तुत गरेको यो नया नीतिमा भारतीय सत्ताधारी  भारतीय जनता पार्टी र जम्मू कश्मीरको कुरा समावेश गरेकै छ । वास्तवमा भाजपा र जम्मू काश्मीरको कुरा उठाउन के आवश्यकता थियो र ?

भाजपा र काश्मीरको चर्चा समावेश गरेपछि पाकिस्तानको सुरक्षा नीति कम र आंतरिक नीति एवम् कूटनीति धेरै भएको चर्चाहरु उठिरहेका छन् । जबकि पाकिस्तान सरकारले दाबी गरे अनुसार पहिलो पटक उसले नागरिकहितलाई प्राथमिकतामा राखेर यो निति लागु गरेको हो । साथै वैश्वीक लोकतान्त्रिक समाजमा आफ्नो अनुहारलाई उज्यालो बनाउन खोजेको हो । वाहिरी जे भनिए पनि यसको वास्तविक आवरण आंतरिक राजनीतिलाई नै प्रभावित गर्न खोजनु हो ।

पाकिस्तानको अर्थ व्यवस्था पूर्ण रुपमा धारासाहि छ । मुलुकमा बेरोजगारी  र मुल्यबृद्धि चरम सिमामा छ । जसको कारण इमरान सरकारको सत्ता संकट गहराउँदै गएको छ । यो सुरक्षा नीतिबाट उनी आफ्नो नागरिको ध्यान घुमाउन खोजेका पनि हुन । त्यहिकारणले यो सुरक्षा नीतिमा भारतीय सत्तारुढ भाजपाको चर्चा पनि समावे गरिएको हो । पाकिस्तानको नयाँ सुरक्षा नीतिमा भारतको तर्फबाट विद्यमान खतराको भ्रामक प्रचारबाजी र हिन्दूत्व तथा घरेलू राजनीतिमा लाभ लिन यो आक्रामक नीति दर्शाउन खोजिएको कुरालाई नकार्न सकिंदैन ।

भारत र भारतीय जनता पार्टीको कुरा गरेर इमरान खान अफ्नो  देशको मुल समस्याबाट पन्छिएका पनि चर्चा छ । पाकिस्तानको वास्तविकता हेर्ने हो भने त्यहाँको आर्थिक अवस्था  विदेशी कर्जामा आश्रित छ । अफगानिस्तानमा तालिबानको समर्थन पछि पाकिस्तान विश्वमाझ नांगिएको छ । सरकार र सेनाको आंतवादमा रहको कालोपना पूर्णरुपमा एक्सपोज भएको अवस्था छ । चीनसँगको मित्रता पनि उसलाई साथ दिइरहेको छैन । आर्थिक मोर्चामा चीनबाट धेरै अपेक्षा गर्न सक्दैन । अमेरिका पूर्णरुपले पाकिस्तानलाई बहिस्कृत गरिसकेको छ । आतंकबादी कारखानाको रुपमा पहिचान बनाएको पाकिस्तानलाई अहिले अन्त्राष्ट्रिय दातृ एजेन्सीहरुलेपनि सहयोग बन्द गरिसकेका छन् ।
 
कहालिलागदो अवस्थाको कारण पाकिस्तान यो सुरक्षा नीतिको माध्यमबाट विश्वलाई आतंकवाद समर्थित राष्ट्र भन्दापनि आर्थिक व्यवस्थामाथी ध्यान पुर्याउने खोजीएको देखाउन खोजेको हो । अर्को तर्फ आफ्नै मुलुकका कटरपन्थी तथा जिहादीहरुबाट बच्न काश्मीर र हिन्दूत्वको कुरा देखाएर वास्तविकताबाट पन्छिन खोजेको हो ।

बलुचिस्तान आन्दोलनको माग

पाकिस्तानमा  जातिगत र धार्मिक दुबै वर्गका कतिपय समूह सरकारी उदासीनता र राजनीतिक बक्रदृष्टिका सिकारमा परेका छन् । सरकारी वेवास्ताले गर्दा अहिलेपनि उनीहरु कष्टकर जनजिवन बतिाउन बाध्य छन् । अग्रेजबाट स्वतन्त्र भएको पाकिस्तान अहिले ७५ औँ बर्षगाठ मनाए पनि बलुचिस्तान प्रातंका नागरिकको जिवन दास्तवमा बितेको छ । विशेष रूपले बलूचिस्तान जस्तो प्रतिरोधी प्रांतमा, इस्लामाबाद र रावलपिंडीको विरुद्ध उठेका गुनासाका कुराहरु त्यहाको मीडियामा ब्लैकआउट सरह नै छ । 

पाकिस्तानी सैनीकको कडा कार्यवाहीको डरले हुने गरेको लाखौको विरोध प्रर्दशनले पनि समाचारमा स्थानि पाउन सकेको छैन । बलुचिस्तानमा चलिरहेको आन्दोलनका कुराहरु पाकिस्तानी समाचार माध्यममा कहिले पनि उचित स्थान पाएका छैनन् ।

डीसम्बर २०२१ मा भएको घटनाको जनबलले सबैलाई अपवादमा पार्दै सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । जब सरकारले ग्वादरको स्थानीयद्वारा गरिएको प्रतिरोध र उठाइएको माग स्वीकार गर्न बाध्य भयो । बलुचिस्तान आन्दोलनको वास्तविक्तालाई स्विकार गर्दै तिनीहरुको मागलाई पूरा गराउने पहललाई अगाडि बढाइएको छ । सरकारी यो उदारताले पाकिस्तानीको निर्देशनमा चीनद्धारा मोटो रकम तिराउने एउटा स्पष्ट सिग्नलको रूप रेखा पनि हो ।

आंदोलनकारिहरुको मागको लामो लिष्ट छ । जसमा बिजुली र शिक्षाको राम्रो पहुँच, अव्यबहारीक चेकपोस्ट हटाउनु पर्ने र ट्राउलर माफियाहरुलाई (जसले तटीय क्षेत्रमा रहेका स्थानीय मल्लाहको बेहतर जीवन–शैलीलाई  नष्ट गरेका छन्), त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने लगायतका कुरा सामिल छन् ।

स्थानीयद्वारा सुखमय जिवनको माग  

बलूचिस्तानको ग्वादरमा लोकतान्त्रिक अधिकार र सुखमय जीवन व्यतित गर्नुपर्ने माग राख्दै  विरोध प्रदर्शन शुरू गरिएको छ । ‘ग्वादरको हक दो या फिर, ग्वादरको उनका हक दो’ नारा लगाउँदै लाखौ महिला, पुरुष र युवा आन्दोलन गरेका हुन । शहरको मुख्य सडक (जुन चीन – पाकिस्तान आर्थिक कोंरिडोर (सीपीईसी) – ग्वादर बंदरगाहको महात्वपुण भाग हो) मा प्रांतीय सरकार विरुद्ध चर्का नाराहरु लगाइएका छन् । लगातार भएको विरोधप्रदर्शन एक महिना न बित्दै बलूचिस्तान सरकारले माग पूरा गर्ने आस्वासन दिएको थियो । आन्दोलनलाई प्रान्तिय सरकारले मात्र सामस्य गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन झन शसक्त भएपछि प्रधानमन्त्री इमरान खानले मागं पुरा गर्ने पहल अगाडि बढाएका छन् । एकातर्फ सरकार, चीनको सहयोगमा बलूचिस्तानामा चलिरहेको ‘विकास कार्य’ बाट स्थानीयलाई फाइदा हुन्छ भन्दै आएको छ । तर अर्कोतर्फ यसको दु:खद पक्ष आन्दोलन गरिरहेका स्थानियले स्वच्छ पीउने पानी र  स्वास्थ्य सुविधा समेत पाएका छैनन् ।

ग्वादरमा भएको घटनाको अर्थ

ग्वादरमा  लगातार भएको विभिन्न घटनाबाट धेरै कुराको  खुलासा भएको छ । पहिलो यो सबै  ‘चीनको साथ गरिएको साझा प्रगति’को फलस्वरुप हो । पाकिस्तानको विश्वास छ कि सीपीईसीकोे निर्माण र ग्वादरमा बनेको स्टेट अफ द आर्ट बन्दरगाहहरुको प्रयोगबाट आर्थिक उपलब्धि र रोजगार सृजना हुन्छ । जुन पुरानो झुठो सावित भएको छ । जस्तो श्रीलंका वा जीबोटी जस्ता अन्य मुलुकद्धारा पनि सुरुमा भजाउने काम गरिएको थियो । सबैले यहि सपना बाडेका थिए । चीनसँग आर्थिक विकासको योजना आगाडि बढ्यो भने आर्थिक समृद्धि र विकासात्मक वृद्धिका  प्रशस्त मार्गहरु छन् । दुर्भाग्यवश, चीनका कम्पनिहरुले गरेका वाचा अनुरूप, नत स्थानीयलाई रोजगारको अवसर उपलब्ध गराए, नत आर्थिक अवस्थामा नै कुनै टेवा पुग्यो । परिणामस्वरुपमा चिनको ऋण फासोमा सबै फस्दै गएका छन् । चीनको ट्राउलरहरुले ग्वादर स्थित माछाको स्टाकनै खाली गरेका छन् । साथै प्राकृतिक संसाधनको पनि व्यपक दुरुपयोग गरिएको छ । यो प्रोजेक्टको मुख्य पदहरुमा पूर्व सेनाका पदाधिकारी विद्यमान छन्, सीपीएसीको ग्वादरमा जारी आर्थिक गतिविधिबाट चीन उद्यम र श्रमिकलाई लगातार फायदा भइरहेको छ । जसले गर्दा स्थानीयमाझ, बेजिंग प्रति ठुलो शत्रुताको भावना बढाएको छ ।

ग्वादर विरोधले पुरै विश्वको लोकतान्त्रि मुलुक माझ पकिस्तान र चिनको जनबिरोधी नितिलाई उजागर गरेको छ । सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि पाकिस्तानी सरकारले राज्यका  विभिन्न सिविल सोसाइटीसँग कसरि व्यवहार गरेको छ । राज्यद्वारा नागरिक अधिकारको शोषण साधारण कुरा बनीसकेको छ । एउटा मल्टी–पार्टी विरोधी संगठन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम०ले सधै पाकिस्तानको तहफारिक–ए–इंसाफ (पीटीआई) को सरकारको  आर्थिक नीति र बढेको महंगीको कारण  आलोचना गर्दै आएको छ । पश्तून समुदायका जनता पनि, आदिवासी क्षेत्र खौबर पख्तुन्खाँ र बलूचिस्तानमा अधिकारको हननलाई लिएर, राज्य बिरुद्ध  पश्तून मूवमेंटको बैनरमा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चालाइरहेका छन् ।

यीनीहरु सरकारद्वारा लगाइएको पाकिस्तान विरोधी हुने आरोपको आधारमा, राज्यद्वारा गरिएको दमन र उत्पीडनबाट पीडि़त छन् । शान्तिपूर्ण तरीकाबाट गरिएका प्रदर्शनकारिहरुलाई देशद्रोहीको ठप्पा लगाएर, सैनिकको बलमा दमन गरेर शान्त बनाउन खोजिएको छ । जबकि, कतिपय धर्मान्ध संगठनहरुको अगुवाईमा गरिएको विरोध प्रदर्शन  सफÞल रहेका छन् । पाकिस्तानमा जैसे संगठन देशमा  हिंसक हत्या जस्तो चरमपंथी कार्यवाही, सार्वजनिक सम्ंपत्तिहरुको हानि, र सरकारी अधिकारिहरुको अपहरण समेत गरेर आफ्नो उट–पटांग माग मनाउन प्रभावशाली रहेका छन । पाकिस्तानको सरकार यीनका सामु नतमस्क हुँदै खुसी बनाउने आफ्नो पुरानै नितिमा बिल्कुल तटस्थ रवैया अपनाउदै आएको छ । त्यो चाहि हिंसक होस अथवा शांतिपूर्ण –किनकि उनीहरुलाई  डर छ कि यस्तो गरिएपछि  कहीं (ग्वादर विरोध जस्तै) तीनका चीन वा  कट्टरपंथी समूह (जैसे टीएलपी) बाट  सम्बन्ध खराब नहोस ।

चीन मायाजालको  भ्रम

हुन सक्छ, केहि समयको लागी बलुचिस्तानको ग्वादरमा भइरहेको  विरोध प्रदर्शनलाई दबाइयोस वा सरकारलाई पनि सायद स्थानीयको मागका कुरा महत्वपूर्ण नलागोस । तर यो विरोध प्रदर्शनले जनशक्तिबाट जस्तापनि तानाशाहलाई झकनु पर्दछ, भने कुरा प्रमाणित भएको छ । मात्र ग्वादरको स्थानीय नभइ, पुरै  मकरानको किनारको छेउ छाउमा बसेका जनता केहि समयका लागी भएपनि, लामबन्द भएर, शान्तिपूर्वक तरीबाट अफ्ना वास्तविक अधिकारको मागलाई उजागर  गर्न सकेका छन् । प्रान्तीय सरकार, पीटीआई सरकार, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण त्यहाका आइएसआइ र सैनिक तानाशाहलाई समेत यो प्रर्दशनले जनअधिकारलाई राम्रोसँग बुझन बाध्य बनाएको छ । विदेशी सरकार वा नागरिक भन्दा पनि स्थानीय नागरिकलाई देशमा हुने विकास योजनाहरुबाट हुने फाइदाको  पहिलो हकदार हो भन्ने कुरा साबित भएको छ । यदि यस्तो भएन भने आउने केहि समयमै दुबै देशका भ्रमको  जालो विस्तारपूर्वक खुलासा हुने निश्चित नै छ । चीन पाकिस्तानमा कस्तो प्रकारको परिवर्तनकारी विकास ल्याउन  सक्षम भएको छ ।