वीरगञ्ज । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संघीयताको अभ्यास, विशेषतः २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा, एउटा महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा देखा परेको छ । संघीयता कतिपय क्षेत्र र समुदायका लागि बाध्यता जस्तो देखिए पनि मधेश प्रदेशको सन्दर्भमा यो आवश्यकता हो । मधेशका ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, र राजनीतिक सन्दर्भले संघीयतालाई यहाँको जनजीवनको अपरिहार्य अंश बनाएको छ ।

१. ऐतिहासिक विभेद र मधेशको मुद्दा
मधेशका जनताले लामो समयदेखि राज्यबाट विभेद र असमान व्यवहारको सामना गर्दै आएका छन् । नागरिकता प्राप्तिमा अवरोध, भाषा र संस्कृतिमा हुने उपेक्षा, र राज्यका मुख्य संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्वको अभावले मधेशी जनताको आफ्नै पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने मागलाई तीव्र बनाएको छ । संघीयता लागू नगरेसम्म यी मुद्दाहरूलाई संस्थागत रूपमा समाधान गर्न सम्भव थिएन ।

२. क्षेत्रीय र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण
मधेश एक भौगोलिक, सांस्कृतिक, र भाषिक विविधताले भरिएको क्षेत्र हो । त्यहाँको जनताको आफ्नै भाषा, परम्परा, र जीवनशैली छ, जसलाई केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले उपेक्षा गरेको इतिहास छ । संघीयता मधेशको सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानलाई संरक्षण गर्न मात्र होइन, यसलाई राष्ट्रिय पहिचानको अभिन्न अंशका रूपमा स्थापित गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

३. शक्ति र स्रोतको समान वितरण
केन्द्रीय शासन व्यवस्थाले मधेशका स्रोत र साधनहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर यहाँका जनताका वास्तविक आवश्यकता र आकांक्षालाई बेवास्ता गरेको थियो । संघीय संरचनाले शक्ति र स्रोतको विभाजनलाई प्रादेशिक स्तरसम्म पु¥याई विकासका प्राथमिकता स्थानीय जनताको हातमा सुम्पिएको छ । यो मधेशको दिगो विकासका लागि अपरिहार्य छ ।

४. राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समानता
मधेशी जनताको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अभावले उनीहरूको माग र आवाजलाई निरन्तर दबाइएको थियो । संघीय प्रणालीले मधेशलाई राष्ट्रिय राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सशक्त रूपमा सहभागिता जनाउन सक्षम बनाएको छ । यसले मधेशी जनताको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको प्रत्याभूति गरेको छ ।

५. आर्थिक सम्भावना र अवसरको उपयोग
मधेश नेपालको मुख्य व्यापारिक नाका र कृषि उत्पादनको मेरुदण्ड हो । संघीय व्यवस्थाले मधेशलाई आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरूमा बढी नियन्त्रण दिन्छ, जसले यस क्षेत्रको आर्थिक सम्भावनालाई उपयोग गर्न र मधेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।

६. संघीयताको सफल कार्यान्वयनको चुनौती
यद्यपि संघीयता मधेशका लागि आवश्यकता हो, यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ । प्रादेशिक सरकारहरूको सक्षमता, स्रोतहरूको समान वितरण, र संघीयता–सम्बन्धी कानुनी संरचनाको स्पष्टताले संघीयताको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।

संघीयता नेपालका अन्य क्षेत्रहरूका लागि राजनीतिक सम्झौताको उपज हुन सक्छ, तर मधेश प्रदेशका लागि यो अस्तित्व, पहिचान, र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि अपरिहार्य हो । संघीय प्रणालीले मात्र मधेशी जनताको ऐतिहासिक अन्यायको उपचार गर्न, आर्थिक समृद्धि ल्याउन, र उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचानलाई सुरक्षित राख्न सक्दछ । संघीयताको सुदृढीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र मधेश प्रदेशको वास्तविक आवश्यकता र आकांक्षालाई पूरा गर्न सक्छ ।