बारा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बागमती–पथलैया सडक खण्डलाई ह्याम (हाइब्रिड एनयूटी मोडल) मोडलमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना स्थगित भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशिलबाबु ढकालले कानुनी जटिलता र निर्माण व्यवसायीको क्षमताका कारण उक्त योजना तत्कालका लागि अघि नबढ्ने जानकारी दिए ।
कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्डको केही भाग ह्याम मोडलमा निर्माण गर्ने योजनाका लागि सरकार र विश्व बैङ्कबिच ऋण सम्झौता भइसकेको थियो । तर, बागमती–पथलैया खण्डको ५३ किलोमिटर सडक ह्याम मोडलमा निर्माण गर्ने प्रयास कानुनी अड्चनका कारण अघि बढ्न नसकेको ढकालले बताए ।
सरकारले ह्याम मोडलमार्फत सडक निर्माण गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबिचको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि तत्काल यो मोडलमार्फत निर्माण सम्भव नभएको स्पष्ट भएको छ ।
बागमती–पथलैया खण्ड विस्तार गर्ने विषयमा तत्काल कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अन्यौलता छ । ढकालका अनुसार, एशियाली हाइवे स्ट्यान्डर्ड अन्तर्गत कमला–ढल्केबर–बागमती खण्डको ७७ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न तीन प्याकेजमा ठेक्का लागिसकेको छ । तर, बागमती–पथलैया खण्ड विस्तारका लागि विश्व बैंकको ऋण उपलब्ध नभएकाले आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण अघि बढाउन सरकारलाई कठिनाइ रहेको छ ।
सडक विस्तारको लागत व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले विश्व बैङ्कसँग थप ऋण सहयोग माग्ने योजना बनाएको छ । कमला–ढल्केबर–बागमती खण्ड विस्तारका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ ठेक्का लागेको छ भने तुलनात्मक रूपमा २४ किलोमिटर छोटो बागमती–पथलैया खण्ड विस्तार गर्न २.४ अर्ब रुपैयाँ कम लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
ह्याम मोडल (हाइब्रिड एनयूटी मोडल) दुई मुख्य पूर्वाधार निर्माण मोडल— बीओटी (बिल्ड अपरेट एण्ड ट्रान्सफर) र इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रकुमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन) को संयोजन हो ।
इपीसी मोडलमा निर्माण व्यवसायीले डिजाइन, खरिद र निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ भने बीओटी मोडलमा निर्माण व्यवसायीले परियोजना बनाउने, सञ्चालन गर्ने, र टोल ट्याक्समार्फत लागत उठाएर हस्तान्तरण गर्छ । ह्याम मोडलमा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा परियोजना निर्माण हुन्छ ।
बागमती–पथलैया सडक खण्डको ह्याम मोडलमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना स्थगित भएपछि अब यो खण्ड विस्तार कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । मन्त्रालयले विश्व बैङ्कसँग थप सहयोगको प्रयास गर्ने बताएको छ । एशियाली हाइवे स्ट्यान्डर्ड अनुसार निर्माण गरिनुपर्ने यो खण्डले अझै पनि पर्याप्त स्रोत र स्पष्ट रणनीतिका लागि पर्खनु पर्ने देखिएको छ ।
आर.के. सर्राफ
