नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निश्शुल्क हुनेछ भने माध्यमिक शिक्षा निश्शुल्क हुने व्यवस्था छ। तर, तथ्याङ्कका आधारमा हेर्दा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या अपेक्षाकृत न्यून रहेको पाइएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गरे पनि प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये कक्षा १२ सम्म आइपुग्दा करिब ५० प्रतिशतले मात्र अध्ययन पूरा गर्छन्। साक्षरता दरमा सुधार भए पनि माध्यमिक तह पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या झन्डै आधा मात्र छ। यही कारणले गर्दा धेरै युवाहरू अदक्ष कामदारका रूपमा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्।

मधेसमा झन् गम्भीर अवस्था

राष्ट्रिय औसतभन्दा मधेस प्रदेशको अवस्था झन् चिन्ताजनक देखिन्छ। जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ, जुन २०६८ को ६५.९ प्रतिशतभन्दा १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको ६९.४ प्रतिशत रहेको छ। तर, मधेस प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५५ प्रतिशत मात्र छ, जुन सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून हो।

रौतहट जिल्ला सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको जिल्ला बनेको छ, जहाँ ५७.७५ प्रतिशत मात्र व्यक्ति साक्षर छन्। मधेसमा सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको देखिए पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन।

विद्यालय, विद्यार्थी र लगानीको अवस्था

शैक्षिक सत्र २०८० को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कुल ३५,८७६ विद्यालयमध्ये १३.३ प्रतिशत अर्थात् ४,८०६ विद्यालय मधेस प्रदेशमा छन्। त्यस्तै, देशभरका १,५३,२७५ शिक्षकहरूमध्ये मधेसमा ११.९६ प्रतिशत मात्रै छन्। सामुदायिक विद्यालयमा ७१,४३,३०० विद्यार्थीमध्ये ६९.९ प्रतिशत अध्ययनरत छन्, मधेसमा भने यो संख्या ७९.९ प्रतिशत छ।

संस्थागत विद्यालयतर्फ हेर्दा, देशभर करिब १० हजार निजी विद्यालय छन्, जसमा निजी क्षेत्रको करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको दाबी गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले प्रतिवर्ष प्रतिविद्यार्थी ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरे पनि त्यसको तुलनामा गुणस्तरीय शिक्षामा कमी देखिएको छ। निजी विद्यालयमा भने अभिभावकहरूले औसत वार्षिक ३२ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउने गरेका छन्।

शिक्षामा मौलाउँदै बेथिति र भ्रष्टाचार

मधेस प्रदेशमा उच्च शिक्षाका लागि मधेस विश्वविद्यालय, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ। तर, यी संस्थाहरू अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। भौतिक संरचनाको अभाव, शिक्षण गुणस्तरको कमी र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यी विश्वविद्यालयहरू विवादित बनेका छन्।

संघ र प्रदेश सरकारले शिक्षाको स्तरोन्नतिमा चासो नदिएको देखिन्छ। मधेसमा छात्रा शिक्षाका नाममा ल्याइएका कतिपय योजनाहरू भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएको इतिहाससमेत छ। यस्ता समस्याहरू समाधान नगरी शिक्षामा गुणस्तर सुधारको अपेक्षा राख्न कठिन हुने देखिन्छ।

शिक्षामा राज्यको स्रोतको उचित सदुपयोग गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक देखिन्छ। शिक्षालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राख्दै वास्तविक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।