वीरगञ्ज । वीरगञ्जको आदर्शनगर क्षेत्रस्थित बहुचर्चित जग्गा विवाद फेरि चर्चाको केन्द्रमा पुगेको छ। पर्सा मालपोत कार्यालयका प्रमुख खेमराज खत्रीले हालै सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिपछि दशकौँअघि कानुनी रूपमा टुंगिएको मानिएको जग्गा प्रकरण पुनः विवादमा तानिएको भन्दै स्थानीय जग्गाधनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

आदर्शनगरका २१ घरपरिवारका अनुसार नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रूपमा अधिग्रहण गरी पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिमार्फत बिक्री–वितरण गरेको जग्गा, नापी कार्यालय, जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतसम्मका निर्णयबाट वैधानिकता पुष्टि भइसकेपछि पनि पुनः विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

विवादको केन्द्रमा साविक प्लट नम्बर ८४०, ८४१, ८४२ र ८४३ तथा तिनसँग सम्बन्धित हालका कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ रहेका छन्। स्थानीय जग्गाधनीहरूको दाबी अनुसार यी जग्गाहरू तत्कालीन पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले कानुनी रूपमा बिक्री गरेको र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दशकौँदेखि निर्वाध रूपमा भोगचलन गर्दै आएका छन्।

मालपोत प्रमुख खेमराज खत्रीले हालै एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आदर्शनगरका २१ घरपरिवारले हकभोग गरिरहेको जग्गाको २०४६ सालअघिको प्रमाण स्पष्ट नदेखिएको र दुवै पक्ष सहमत नभए २०२१ सालको श्रेस्ताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए।

उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि स्थानीय जग्गाधनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्-२०५५ सालदेखि विभिन्न निकायले अध्ययन, सर्जमिन र प्रमाणका आधारमा टुंग्याइसकेको विषयलाई पुनः पुरानो श्रेस्ताका आधारमा किन ब्युँताउने प्रयास भइरहेको छ?

जग्गाधनी श्रीलाल रौनियार, उमेश नेपाल, सुनिल गुप्ता लगायतले मालपोत कार्यालयले कानुनी रूपमा निष्क्रिय भइसकेका साविक कित्ता नम्बर १०५, १४ र १५ लाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

आदर्शनगर क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले २०२९ सालमा पशुपति आदर्शनगर निर्माण समिति गठन गरी जग्गा अधिग्रहण, प्लटिङ र बिक्री–वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

समितिको निर्णयअनुसार प्लट नम्बर ८४०, ८४१, ८४२ र ८४३ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिएको थियो। २०४६ सालको शहरी नापीमा ती प्लटहरू क्रमशः कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ कायम भई सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा दर्ता भएका थिए।

विवादको अर्को पक्ष साविक कित्ता नम्बर १०५ सँग जोडिएको छ। निखत परविन अन्सारीले हालका कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ आफ्नो साविक कित्ता नम्बर १०५ सँग भिड्ने दाबी गर्दै हालसाबिक दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएकी छन्।

तर स्थानीय जग्गाधनीहरूका अनुसार उक्त दाबी विगत चार दशकदेखि विभिन्न अदालत र प्रशासनिक निकायमा बारम्बार अस्वीकृत भइसकेको छ। नरेशबहादुर शाहले समेत विभिन्न समयमा ती जग्गामाथि गरेको दाबी अदालत र नापी प्रक्रियाबाट खारेज भएको तथा केही जग्गामा दाबी नै त्यागेको प्रमाणहरू मालपोत कार्यालयमा उपलब्ध रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

२०५५ सालमा १ नम्बर नापी गोश्वाराले विवादित क्षेत्र पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले प्लटिङ गरी बिक्री गरेको जग्गा भएको निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध दायर भएका विभिन्न मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतले समेत एउटै निष्कर्ष निकालेका थिए—विवादित जग्गा पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले कानुनी रूपमा बिक्री गरेको जग्गा हो।

विशेषगरी हालको कित्ता नम्बर ५४ सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गर्दै विपक्षीहरूको दाबी अस्वीकार गरेको थियो।

यसैगरी २०७५ सालपछि स्काइलाइन इन्फ्रा लिमिटेडसँग सम्बन्धित विवादमा पनि पर्सा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वीरगञ्ज तथा सर्वोच्च अदालतले क्रमशः उक्त जग्गाहरू समितिद्वारा कानुनी रूपमा बिक्री भएको निष्कर्षलाई पुनः पुष्टि गरेका थिए।

स्थानीय जग्गाधनी तथा कानुन व्यवसायीहरूले हालसाबिक दर्ता गर्ने अधिकार नापी कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि मालपोत कार्यालयले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेलका अनुसार मालपोत कार्यालयले अघिल्ला निर्णय तथा अदालतका फैसलाहरूलाई बेवास्ता गर्दै अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे त्यो कानुनी रूपमा प्रश्नको विषय बन्न सक्छ।

विवादको अर्को संवेदनशील पक्ष मालपोत प्रमुख खेमराज खत्री र विवादित जग्गा प्रकरणमा सक्रिय रहेको बताइने संजयकुमार ठाकुरबीचको सम्बन्धलाई लिएर उठेको छ।

स्थानीय जग्गाधनीहरूले ठाकुरले मन्त्रालय तहमा प्रभाव प्रयोग गरी खत्रीलाई पुनः पर्सा मालपोत कार्यालयमा ल्याउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि खत्रीले ठाकुरलाई आफूले “असल सेवाग्राही” का रूपमा चिनेको बताएका छन्।

आदर्शनगरका २१ घरपरिवारले मालपोत कार्यालयले नापी अभिलेख, राजस्व विवरण, नामसारी कागजात र अदालतका फैसला उपलब्ध हुँदाहुँदै ५० वर्षअघिका निर्णय गर्ने अधिकारी, कर्मचारी तथा राजस्व दाखिलाको प्रमाण मागेर अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा राज्यकै कार्यालयले सुरक्षित राख्नुपर्ने अभिलेखको जिम्मेवारी नागरिकमाथि थोपर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन।

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार यो विवाद अब केवल २१ घरधनीको जग्गाको स्वामित्वसँग मात्र सीमित छैन। राज्यका अभिलेख, अदालतका अन्तिम फैसला, प्रशासनिक निष्पक्षता तथा नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

उनीहरूको प्रश्न छ-यदि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम रूपमा टुंग्याइसकेको विवादसमेत पुनः मालपोत कार्यालयको टेबलमा जीवित हुन सक्छ भने भोलि अन्य नागरिकको सम्पत्ति कत्तिको सुरक्षित रहनेछ?

यसैबीच स्थानीय जग्गाधनीहरूले सम्बन्धित निकायहरूलाई निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी रूपमा टुंगिसकेका विषयलाई पुनः विवादमा नतान्न आग्रह गरेका छन्।