वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा पशुपक्षी पालनमा संलग्न एक सय ७९ किसान समूहलाई दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बर्दिबासमा रहेको आर्थिक कोरिडोर आयोजना कार्यालयले यो अनुदान वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रममार्फत व्यावसायिक कृषि र उत्पादनमुखी कार्यमा किसानहरूलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखिएको कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र यादवले बताएका छन् ।
कार्यालयले मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका किसान समूह छनोट गरिसकेको छ । सूचना अधिकृत सन्तोष प्रकाशका अनुसार यी समूहमा पाँच हजारभन्दा बढी किसान आबद्ध छन् । अनुदान रकम निर्धारण समूहमा संलग्न किसानको सङ्ख्या, प्रस्तावनाको प्रकृति र योजनाको प्रभावकारितालाई आधार बनाएर गरिनेछ ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा रौतहटले सबैभन्दा बढी ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने सिराहाले ४० करोड, सप्तरीले ३१ करोड, महोत्तरीले २६ करोड, धनुषाले २३ करोड, सर्लाहीले १६ करोड, बाराले १४ करोड र पर्साले सबैभन्दा कम ७ करोड रुपैयाँ पाउनेछ ।
अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत किसान समूहले प्रस्तुत गरेका योजनाहरूमा कुल लागतको ५५ प्रतिशत आफैँले लगानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ४५ प्रतिशत सरकारले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । योजना प्रदेशभरका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र हुलाकी मार्गले छोएका ८४ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ ।
आयोजनाको मुख्य लक्ष्य साना उत्पादकहरू र कृषि मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध किसानहरूबिचको बजार सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्नु, उद्यमशीलता विकास गर्नु र ग्रामीण स्तरमा कृषि व्यवसायलाई बलियो बनाउनु रहेको छ । कार्यालयले यो अनुदानलाई “नवप्रवर्तन अनुदान” का रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
अनुदान रकम चार किस्तामा वितरण गरिनेछ । पहिलो किस्ता लिएपछि किसान समूहले काम सुरु गर्नुपर्नेछ र प्रत्येक चरणमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । छनोट भएका समूहहरूले पक्षी पालन, बीउ उत्पादन वृद्धि, भैँसी पालन, दूध डेरी, बाख्रा पालन, माछा पालन र बङ्गुर पालन जस्ता क्षेत्रमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । केही सहकारी तथा वस्तुगत संस्थाहरूले पहिलो किस्ताको भुक्तानी लिएर काम सुरु गरिसकेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो अनुदानले मधेसका किसानहरूलाई पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा थप व्यावसायिक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । स्थानीय किसानहरूले यो सहयोगले आधुनिक कृषि प्रविधि अपनाउन सहज हुने, उत्पादन वृद्धि हुने र कृषि व्यवसाय थप फस्टाउने आशा व्यक्त गरेका छन् । यो योजना किसानको व्यावसायिक भविष्यका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर.के. सर्राफ
