मधेस प्रदेश भौगोलिकरूपमा सहज हुनुका कारण भौतिक पूर्वाधारको विस्तार तुलनात्मक सहज मानिन्छ । प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार प्रदेशसभाका ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ किमी दरले ३२० किमी पक्की सडक निर्माण भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आठवटै जिल्लामा सडक स्तरोन्नति, मरम्मत र नियमित कार्य भइआएका छन् । तर प्रदेशमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने क्रममा रहेका बहुअपेक्षित र चर्चित मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गति भने अति सुस्त छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनादेखि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि प्रगति अति सुस्त छ । हुलाकी सडक मार्गको निर्माण तुलनात्मक प्रगतिमा भए पनि लम्बिंदो समयले लागत बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित लागत र समय तालिकामा सम्पन्न गर्नुलाई चुनौतीको रूपमा औंल्याएको छ ।

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग विदेशी लगानीकर्ता तयार नभएपछि सरकारले आफैं अगाडि बढाएको योजना हो, काठमाडौ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना । राजधानी काठमाडौलाई तराई–मधेससँग छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महŒवको देशकै पहिलो स्तरीय सडक तथा द्रुतमार्ग भनिए पनि यसको सुस्त गतिले सरकारलाई गिज्याइराखेको भान हुन्छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको प्रगति सात वर्षमा ३५ प्रतिशतमा सीमित छ । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत भएर काम अघि बढे पनि गति समात्न सकेको छैन । ७१ किलोमिटर लामो यो सडक म्याद थप्दै २०८३ सालसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य बनाइएको छ । यससँगै शुरू लागत एक खर्ब ७५ अर्बबाट बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । पछिल्लो समय सीमाभित्र पनि आयोजना पूरा हुने भरपर्दो आधार भने छैन ।

यो मार्गबाट छोटो दूरीमा राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्न सकिने र यात्रा तथा ढुवानी लागत घटाउन सकिने अपेक्षा स्वाभाविक हो । यसबाट राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको हो । २०७४ साउनदेखि ४ वर्षमा निर्माण सक्नेगरी नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भए पनि सेनाको व्यवस्थापनमा पनि यो आयोजनाले गति लिन सकेको छैन ।

निजगढ अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल
काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गसँगै व्यावसायिक सफलतासँग जोडेर हेरिएको अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । यसको काम आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट शुरू भई आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम नै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थल क्षेत्रमा तारबार गर्ने, ६६ बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, बकाहा र पसाहा खोलामा ४ हजार मिटर नदी नियन्त्रणको कार्य सकिएको छ । ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यसको अनुमानित लागत ७ अर्ब भनिएको छ । विमानस्थल क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीको घर जग्गाको लगत लिई तिनको व्यवस्थापनको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत कारबाई अघि बढाइएको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । आयोजनाको लागि लक्षित समयसीमा ३ वर्ष बाँकी रहँदा टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन र आयोजनाका मोडालिटीबारे निर्णय हुन सेकेको छैन ।

हुलाकी राजमार्ग
मधेसको लाइफलाइनको रूपमा मानिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि शुरू भएको हो । प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपियाँ थियो । संशोधित लागत अहिले ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । झापाको केचना कवलदेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्म २० जिल्लालाई जोड्ने यो राजमार्गमा कुल १,६६३ किलोमीटर कालोपत्र र १२५ वटा पुल बन्ने योजना छ । तीमध्ये हालसम्ममा १,३५६ किलोमीटर कालोपत्रे ११५ वटा पुल सम्पन्न भएको तथ्याङ्क छ । अन्य संरचना निर्माणाधीन छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निर्माण सक्ने भनिए पनि त्यसलाई संशोधन गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बनाइको थियो । यो समयमा पनि योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग :
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग मधेसलाई समेटेर अघि बढाइने गौरवको आयोजना हो । तराई–मधेसका २४ जिल्ला समेटेको यो आयोजना झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गयाचौकीसम्म ९२५ किलोमिटर लामो छ । तर, रेलमार्गको कछुवा गति यो आयोजनाको सकस बनेको छ । यसका पछाडि बजेट अभाव नै मूल कारण देखिएको छ । योजना १५ वर्षमा पूरा भइसक्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म यो अवधिमा महोत्तरीको बर्दिवासदेखि निजगढसम्म ५९ किलोमिटरमा ट्र्याकबेड बिछ्याउने काम मात्र भएको देखिन्छ । अन्य खण्डमा अध्ययनको काममात्रै भएको छ । रेलमार्ग शुरूआतको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ लाई आधार वर्ष मान्दा डेढ दशक बितिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म)मा थप १५० किलोमीटर ट्र्याकबेड बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेको जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गको ६९ किलोमिटरमध्ये ५२ किलोमिटरमा रेल सेवा सञ्चालनमा छ । जग्गाको प्राप्ति, मुआब्जा, रूख, वन कटान र वातावणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत समस्याको समाधान चुनौती बनेका छन् । यता जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलवे २०७८ चैत्र २० गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ । ८ अर्ब रुपियाँमा तयार भएको यो पूर्वाधारले दैनिक २,५०० देखि ३,००० यात्रीलाई सेवा दिन सक्छ । धनुषाको कुर्थादेखि, जनकपुर, परवाह, वैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनर्वा हुँदै भारतीय सीमा बजार जयनगरसम्म चल्ने यस रेल्वेको लम्बाइ ३५ किलोमीटर छ ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन
तराई–मधेशमा बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधाका लागि उपयोगी हुने भनिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना पनि मधेसको समृद्धिसँग जोडिएको गौरवको आयोजना हो । पछिल्ल्लो समयमा यो आयोजनाले गति लिन थालेको देखिए पनि आयोजना कार्यान्वयनमा बेथितिको सूची लामै छ । पछिल्लो समय यसको सुरुङ निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा समय र लागत दुवै बढिरहेको अवस्थामा यसले आशा जगाए पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । २०७९ साल असोज २८ गतेदेखि निर्माण शुरू गरिएको सो आयोजनामा सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा झारेर ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका १,२२,००० हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सिन्धुली र रामेछापको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा पथान्तरण गरी करीब ६७ क्युसेक पानी सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकास्थित मरिन खोलामा खसाल्ने योजना छ । त्यहाँ विद्युत् उत्पादनपछि पानीलाई बागमती सिFचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करीब १,२२,००० हेक्टरमा सिंचाइ गर्ने लक्ष्य छ ।

सम्भावना उपयोगको उपाय
यी पूर्वाधारमा निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी मधेस प्रदेशलाई लगानीयोग्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अवरोधहरूको समाधान प्राथमिक शर्त हुनेछन् । लगानीको सुरक्षा र आयको ग्यारेन्टी लगानीकर्ताका प्राथमिक शर्त हुन्छन् । आयोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता र त्यसको कानूनी प्रत्याभूतिमा सरकारले लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउन सक्ने हो भने स्रोतको समस्या हुँदैन । अभाव भनेको सोच र सम्भाव्यताहरूलाई मधेसको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने इमानदारिता मात्रै हो ।