वीरगञ्ज । रौतहटको गौर नगरपालिका–३ मा रहेको गौर राइस एन्ड फ्लोर मिलको जग्गा विक्री गरेको विषयलाई लिएर आइतबार पनि प्रदर्शन भएको छ । नगरपालिका कार्यालयले मिलको जग्गा विक्री गरेको भन्दै गत बुधवारदेखि गौरमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू जारी छन् ।

सोही क्रममा आइतबार पनि गौर नगरपालिका अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ । सो क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न नाराबाजी पनि गरेका थिए ।

सन् १९४६ (विक्रम संवत् २००३) मा भारतको बजाज ग्रुप र नेपाली लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको गौर राइस एन्ड फ्लोर मिल ३० वर्षसम्म सञ्चालनमा रह्यो । २०३३ सालमा विभिन्न कारणले बन्द भएपछि मिल अलपत्र अवस्थामा छ । मिलको नाममा रहेको ५ बिघा १९ कट्ठा १५ धुर जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर सेयरधनी (मिलधनी) र स्थानीयवासी ४८ वर्षदेखि द्वन्द्व चल्दै आएको छ । मिलधनीले जग्गा बिक्री गर्न खोज्दै आएका छन् भने स्थानीयले उक्त सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा जोगाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

मिलका सेयर धनीको रूपमा एक सयभन्दा बढी नेपाली र भारतीय नागरिक थिए । अधिकांशको मृत्यु भइसकेको र भारतीय लगानीकर्ताहरू दरभंगाका व्यापारी विजयप्रसाद बजाज, अरविन्द बजाज र गोपालप्रसाद बजाजको अत्तोपत्तो नभएको अवस्थामा नक्कली कागजात बनाएर जग्गा बिक्री गर्न लागिएको स्थानीय ओमप्रकाश मधेशियाको आरोप छ । त्यस्तै अर्का स्थानीय विक्रान्त गुप्ताले भारतीय लगानीकर्ताको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग भएको दाबी गरेका छन् ।

गौर नगरपालिकाले मिलको ५ बिघा जग्गामध्ये ५५ कट्ठा आफ्नो नाममा निःशुल्क पास गर्ने र बाँकी जग्गा सेयरधनीलाई फुकुवा गर्ने सहमति गरेको खबर बाहिरिएपछि विवाद चर्किएको हो । गौरका नगरप्रमुख शम्भु साहले निर्णय नगरवासीको हितमा भएको दाबी गरेका छन् । “हामीले जग्गाधनीलाई मुआब्जा स्वरूप करोडौँ रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेका थियौँ । अहिले निःशुल्क ल्याउँदा पनि छलकपट गरेको र जग्गा बेच्न लागेको आरोप लगाइयो,” उनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै भने । तर, स्थानीयले यो कदमलाई ‘भूमाफियासँगको मिलेमतो’ भन्दै आन्दोलन तीव्र पारेका छन् ।

बुधबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा स्थानीयले नारा–जुलुस निकालेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ‘मिल बचाउ सङ्घर्ष समिति’ ले एक धुर जग्गा पनि बिक्री हुन नदिने भन्दै विरोधका कार्यक्रम अघि सारेको छ । स्थानीयले जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरी सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । मुद्दा सदनमा पनि उठेको छ । रौतहटबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व मन्त्री प्रभु साहले बुधवार सदनको शून्य समयमा गौर राइस मिलको जग्गा गौरवको रूपमा रहेको बताएका थिए । उनले गौर रसाइ मिल केही भू-माफियाको चलखेलमा बेच्ने खेल भइरहेको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । उनले उक्त विषय ‘षड्यन्त्र’ भएको भन्दै अहिले सिङ्गो गौरवासी नै आन्दोलित रहेको सदनलाई जानकारी समेत गराएका थिए ।

त्यस्तै मधेस प्रदेश सांसद नागेन्द्र साहले मिल अधिग्रहणका लागि प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराउने र आफूले पहल गर्ने बताएका छन् ।

जग्गा बिक्रीको प्रयासविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ । नगरप्रमुख साहविरुद्ध व्यक्तिगत आलोचना बढेको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिषकुमार सिंहले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै गौर राइस मिलको जग्गा रौतहटवासीको धरोहर भएको र यसको बिक्रीमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनले यसलाई रोक्न ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

गौर नगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य अजय कुमार गुप्ताले भूमाफियाले नगरपालिकासँग मिलेर जग्गा बिक्री गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल रोक्का गरी सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरेका छन् । गुप्ताले जग्गालाई सार्वजनिक प्रयोगमा राख्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएका छन् ।

गौर राइस मिलको कित्ता नम्बर १३९, १४०, १६३ र ८०३ को जग्गाले ५ बिघा १९ कट्ठा १५ धुर क्षेत्र ओगटेको छ । जग्गामा लामो समयदेखि खेलकुद, मेला, महोत्सव, महायज्ञ र राजनीतिक सभाहरू हुँदै आएका छन् । २०६३ चैत ७ मा यही मैदानमा मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीबिच भएको झडपमा २७ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । बन्द भएपछि मिलका केही सामान कवाडीमा बिक्री भइसकेका छन् । स्थानीयले राइस मिलको ठाउँलाई ऐतिहासिक र सामुदायिक सम्पत्तिको रूपमा जोगाउन माग गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले २०७२ वैशाख २४ मा जग्गाको मुआब्जा रकम १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ तोकेको थियो । गौर नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा १५ करोड छुट्याए पनि प्रक्रियागत ढिलाइले रकम ‘फ्रिज’ भयो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले सरकारलाई अधिग्रहणको अधिकार दिए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

यसअघि २०६६ असार १७ मा मिलका मुख्य सेयरधनी प्रकाश शङ्कर श्रेष्ठ, अरविन्द बजाजलगायतले वीरगञ्जको सिन्डिकेट हाउजिङ डेभलपर्स प्रालिलाई ४ करोड ५० लाखमा जग्गा बिक्री गरेको खबर बाहिरिएपछि स्थानीयले आन्दोलन गरेका थिए । त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई रोक्का गरी छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धानका लागि जग्गा रोक्का गरेको थियो । गौर नगरपालिकाले जग्गा अधिग्रहण गरी रङ्गशाला बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

४८ वर्षदेखिको गौर राइस मिलको विवादले गौरको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यलाई प्रभावित पारेको छ । सेयरधनीले बिक्रीको अडान राख्दै आए पनि स्थानीयले अधिग्रहणको माग गरेका छन् । नगरपालिका, प्रदेश सरकार र स्थानीयवासीको टकराबले ठोस समाधानको आवश्यकता देखाएको छ । अहिलेलाई सडकमा टायर बलिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ, र सबैको नजर सरकारको अर्को कदममा अडिएको छ ।