साङ्केतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । रक्षा मन्त्री मानवीर राईले नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको निजगढ–काठमाडौँ द्रुत मार्गअन्तर्गत हाल अवरुद्ध रहेको एउटा प्रमुख सुरुङको निर्माणको काम ‘अझ लामो समय रोकिए’ ठेक्का तोडिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उक्त द्रुतमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन रहेका ७ वटा दुईतर्फी सुरुङमध्ये झन्डै साढे तीन किलोमिटर लामो सुरुङको निर्माण कार्य पछिल्लो समय रोकिएको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारले निर्माणको जिम्मा पाएको भनिएको उक्त सुरुङको २.१ किलोमिटर निर्माण प्रगति भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । तर अघिल्लो वर्षदेखि नै त्यसको निर्माण कार्य रोकिएको जानकारी आएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ताले प्राविधिक कारणले ‘महादेवटार सुरुङ निर्माणको काम प्रभावित भएको र त्यसलाई निकट भविष्यमा पुनः सुरु गर्न समन्वय भई रहेको’ जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यो परियोजना सूचीकृत छ । तर यसको काम निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको भन्दै विगतदेखि नै चिन्ताहरू प्रकट हुने गरेको छ ।
द्रुत मार्गको निर्माणमा कति प्रगति
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा ललितपुरको खोकनादेखी बाराको निजगढसम्मको द्रुतमार्गको झन्डै ७१ किलोमिटर खण्डमध्ये अहिले करिब ६५ किलोमिटर खण्डमा सडक निर्माणको काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
विक्रम संवत् २०८३ साल चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त द्रुत मार्गको भौतिक प्रगति ४२.८३ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत छ ।
सरकारले नेपाली सेनालाई २०७४ सालमा निजगढ–काठमाडौँ द्रुत मार्ग निर्माणको काम हस्तान्तरण गरेको थियो । अहिले परियोजनाको लागत २ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ जति पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
द्रुत मार्गमा ८९ वटा पुल र सात वटा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने भन्दै अधिकारीहरूले हाल विभिन्न १२ वटा निर्माण प्याकेजहरूमा काम भइरहेको जनाएका छन् । तर, पछिल्लो समय महादेवटारस्थित ३,४५५ मिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण प्रभावित भएको बताइएको छ । ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने क्रमशः ३,३८६ मिटर र ३,३२२ मिटर सुरुङमध्ये करिब एक तिहाइ काम सम्पन्न भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
किन काम रोकियो?
उक्त निर्माणको काम चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कोर्परेशन लिमिटेडले पाएको थियो । तर लगभग एक वर्ष यता त्यहाँ काम रोकिएको बताइएको छ ।
रक्षा मन्त्री मानबहादुर राईले ‘त्यस्तो कुनै गुनासो नआएको’ बताए । तर उनले कुनै ठेकेदारहरूले काम नगरेको खण्डमा सम्बन्धित कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्षले कारबाही गर्ने जानकारी दिए ।
उनले भने, “काम रोकियो, उसले धेरै ढिलो गर्यो भने भोली ठेक्का रद्द गर्ने काम हुन्छ र अर्को ठेक्का आह्वान हुन्छ ।”
यस विषयमा नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएको लिखित जवाफमा सातमध्ये घेद्रे र लेनडाँडामा ‘ब्रेक थ्रु’ अर्थात् सुरुङ छेड्ने काम भएको जनाइएको छ । त्यसबाहेक चन्द्राम भीर सुरुङ २६१ मिटर खनिएको र १९ सय मिटर भन्दा बढीका तीन सुरुङहरूको प्रारम्भिक चरणका कामहरू भइरहेको उल्लेख छ ।
नेपाली सेनाले पठाएको जबाफमा : महादेवटार सुरुङको हकमा ‘विविध प्राविधिक कारणले गर्दा निकट भविष्यमा त्यसलाई सुचारु गर्न समन्वय भइरहेको’ उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले ‘विषयगत ढङ्गले छलफलहरू चलिरहेको’ भन्दै चाँडै नै त्यहाँको निर्माण सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, “त्यहाँ फुस्रो र कडा माटोको कुरा पनि छन् । गत असोज १० गते देखी १२ गतेसम्म आएको बाढीले पनि त्यो क्षेत्रमा केही परिवर्तन ल्याएको छ । चरणबद्ध रूपमा नै सम्बद्ध कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको छ र उनीहरूले निकट भविष्यमा नै काम सुरु गर्ने भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ ।”
पहिलो प्याकेज अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीले महादेवटार सुरुङ, ४ वटा पुल र करिब ७०० मिटर सडकका लागि २१ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ बराबरको खरिद् सम्झौता गरेको महालेखा परीक्षकको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयले ८९ वटा पुलहरूमध्ये ८५ स्थानका पुलहरूका लागि खरिद् सम्झौता भएका र ५१ स्थानका पुलहरूको जग हाल्ने काम सकिएको असार मसान्तमा जनाएको थियो ।
अधिकारीहरूले झन्डै ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको जानकारी दिँदै काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुरका केही ठाउँमा जग्गा अधिग्रहणका काम बाँकी नै रहेको बताएका छन् ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणलाई द्रुत बनाउन पुरानो चुनौती कायमै
उक्त द्रुतमार्ग अन्तर्गत ललितपुरको डुकुछापदेखि खोकनासम्मको ६.५ किलोमिटर खण्डको रेखाङ्कन तथा डिजाइन हुन सकेको छैन ।
सुरुवात बिन्दु तय नहुँदा सामाग्री ढुवानी देखि लिएर कार्य प्रगति समेत प्रभावित भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपाली सेनाले दिएको लिखित जवाफमा द्रुतमार्गको निर्माणबाट डुकुछापदेखि खोकनासम्मको ६.५ किलोमिटर खण्डको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक अस्तित्वमा बाधा नपर्ने गरी दक्ष प्राविधिकहरूबाट विकल्पहरूमा अध्ययन कार्य समाप्त भएको उल्लेख गरेको छ ।
“खोकना क्षेत्रमा रहेको शिकाली मन्दिरलाई संरक्षण गर्नका लागि बागमती नदीमा दुई वटा पुल निर्माण गर्ने र त्यस इलाकालाई संरक्षण गर्नको लागि द्रुतमार्गको रेखाङ्कन बागमती नदीतर्फ स्थानान्तरण गरिसकिएकाले द्रुतमार्गको निर्माणबाट धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साम्प्रदायिक अस्तित्वमा सङ्कट आउने अवस्था नरहेको” नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
त्यस क्षेत्रमा कतिपय जग्गाधनीहरूले मुआब्जा रकम पुनर्विचार गरिनुपर्ने धारणा राखेका पनि खबरहरू आएका छन् ।
रक्षा मन्त्री राईले खोकनाका नागरिकहरूको गुनासोको व्यवस्थापन गर्नका लागि आफूहरू छलफलकै चरणमा रहेको बताए । उनले भने, “उहाँहरू हाम्रो ऐतिहासिक कुराहरू नासिने भयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ तर त्यहाँको डिजाइन सर्भे हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। अहिले पनि हामीहरू उहाँहरूका कुरा सुनेर के विकल्प गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै छौँ ।”
खोकनाका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ सरकारी अधिकारीहरूले स्थलगत निरीक्षण गरे पनि अहिलेसम्म ठोस प्रतिबद्धता नआएको बताएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जन भन्छन्, “हामीले सम्पदा जोगाउनुपर्छ । त्यहाँ चार पाँच वटा विकासका आयोजनाहरू एकै ठाउँमा छन् । त्यसरी योजनाहरू थुपार्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । संस्कृति र जनजीविका पनि बचाउनुपर्छ । विकास निर्माणमा जनताको अपनत्व हुनुपर्छ। हामीले जनतासामु ठोस धारणा ल्याउन भन्दै आएका छौँ ।”
उनले थपे, “हामी सानो वडाले निर्णय गर्ने खालको विषय यो होइन । मुख्य निर्णय सरकारले नै गर्नुपर्छ । विषय विज्ञले मागहरूलाई हेरेर पीडित नागरिकहरूसँग टेबुलमा बसेर नै एउटा निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ ।”
बीबीसी
