वीरगञ्ज । नेपाल आयल निगमले एक साताभित्र पूर्ण (भरी) एलपी ग्याँस सिलिन्डर बजारमा पठाउने भएको छ । हाल आधा सिलिन्डर मात्र विक्री भइरहेको अवस्थामा उपभोक्ताले राहत पाउने भएका छन् ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताएअनुसार, ग्याँसको आयातमा कुनै समस्या नभए पनि उपभोक्ताले अत्यधिक सञ्चिति (स्टक) गर्न थालेपछि बजारमा केही अभाव देखिएको हो । “एक सातापछि भरी सिलिन्डर बजारमा पठाउने योजनासहित निगम जुटेको छ,” भट्टले भने ।

निगमले फागुन २९ गतेदेखि आधा सिलिन्डर मात्र विक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक भट्टले उपभोक्तालाई अनावश्यक सञ्चिति नगर्न आग्रह गर्दै भने, “खाना पकाउने ग्याँसको आयात निरन्तर भइरहेको छ । मासिक ४६ हजार मेट्रिक टन ग्याँस खपत हुने गरेकोमा सोही परिमाणमा आयात भइरहेको छ ।”

भट्टले बेलाबखत देखिने ग्याँस अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले भण्डारण पूर्वाधारमा तत्काल लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “नेपालमा एलपी ग्याँस पाइपलाइन र कम्तीमा ३० दिनको खपत धान्ने भण्डारण पूर्वाधार निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।”

पाइपलाइन नहुँदा ग्याँस ढुवानीमा मात्रै वार्षिक ६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ । नेपालसँग आफ्नै ग्याँस बुलेट नहुँदा ढुवानी लागत अत्यधिक बढेको छ । पाइपलाइन र पर्याप्त भण्डारण पूर्वाधार निर्माण भएमा अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुनुका साथै आपूर्ति प्रणाली पनि सुधारिने र उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्याँस पाउने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए ।

तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थ माग धान्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति भए पनि त्यसतर्फ व्यावहारिक काम हुन नसकेको निगमले जनाएको छ ।

नेपालले भारतको मोतिहारीबाट सर्लाहीसम्म ग्याँस पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माणका लागि एक वर्षअघि नै भारत सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म भारतबाट कुनै जवाफ नआएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए ।

“हामीले एक वर्षअघि नै प्रस्ताव राखेका थियौँ । अहिलेसम्म कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन,” उनले भने ।