वीरगञ्ज । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको घटनाक्रम छानबिन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बाहिरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा दुई दिनका विभिन्न घटनास्थलमा तैनाथ नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र प्रदर्शनकारीहरूबिच भएका घटनाको विस्तृत विवरण समेटिएको छ । साथै, तत्कालीन नेपाली काँग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न व्यक्तिका बयान पनि समावेश छन् ।
देउवाले आफ्नो बुढानीलकण्ठस्थित निजी निवासमा भएको तोडफोड, आगजनी र कुटपिटबारे आयोगसमक्ष बयान दिएका छन् । भदौ २३ गते उनी आफ्नो घरमै रहेको र त्यस बेलुका बालुवाटारमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका बयान दिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिबन्ध हटाए पनि उनी कुनै औपचारिक बैठकमा सहभागी नभएको उनले बताएका छन् ।
भदौ २४ गते बिहान करिब १० बजे प्रदर्शनकारीहरू आफ्नो घरमा भेला भएर नाराबाजी गर्न थालेको र सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा हातपात भएको देउवाको बयान छ । उनले केही जेन–जी युवाहरूले आफूलाई बचाएको र राति १० बजे सुरक्षित स्थान पुगेको बताएका छन् ।
प्रहरीले वडाध्यक्षको रोहबरमा गरेको मुचुल्कामा घरमा भेटिएको रकमबारे उल्लेख छ । देउवाले ठुलो परिमाणमा रकम नभएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आएका विवरण एआई जेनेरेटेड भएको र यो नितान्त षड्यन्त्र रहेको उनको दाबी छ । “यो षड्यन्त्र कसले गर्यो थाहा भएन,” उनले भनेका छन् ।
देउवाले घरमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबारे प्रहरीले मुचुल्का लगाए पनि कारबाहीको जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले राजनीतिक हस्तक्षेप वा पक्षपात नगरेको स्पष्ट पारेका छन् र भदौ २३–२४ को घटनामा प्रहरीले आङ्कलन गर्न नसकेकोमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्ने कुरामा सहमत नभएको जनाएका छन् ।
बयानमा देउवाले थप भनेका छन्, “लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियन अधिकार हो र व्यवहारिक हकहितका लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । विद्यार्थी सङ्गठन पनि बृहत्तर हितका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ । मुलुकमा गैर–राजनीतिक संस्था वा संयन्त्रमा राजनीतिकीकरण गरिनु हुँदैन । तोडफोड, लुटपाट, आगजनी गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । देशमा युवाको भावना समेटेर नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ ।”
आयोगको प्रतिवेदनमा प्रहरी, सेना र प्रदर्शनकारी पक्षका घटनाक्रमसँगै विभिन्न व्यक्तिका बयान समावेश छन् । प्रतिवेदन अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन । यसमा समेटिएका विवरणहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, क्षति र जिम्मेवारीबारे नयाँ बहस बढाउने देखिन्छ ।
सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ भने जेन–जी समूहले तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएको छ ।
यात्रा डेली
