वीरगञ्ज । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएको दमन र मानवीय क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ लगायत उच्च पदाधिकारीहरूमाथि ज्यानसम्बन्धी फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

सार्वजनिक भएको आयोगको गोप्य प्रतिवेदन अनुसार, उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्ने) अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । उक्त दफा अनुसार तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ ।

आयोगले ओलीको भूमिकाबारे कडा टिप्पणी गर्दै भनेको छ, “प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा संसद् भवन परिसरबाहिर लगभग ४ घण्टासम्म गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौँ घाइते भइसकेको अवस्थामा राज्यका अभिभावकको जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्रीले थप मानवीय क्षति रोक्न कुनै प्रयास नगर्नु ठुलो कमजोरी हो ।”

आयोगका अनुसार, सोधपुछका क्रममा ओलीले एसइईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न आफूलाई सोधिएको भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका थिए । “गोली फायर रोक्ने वा रोकाउनेतर्फ कुनै प्रयास नै नगरी लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणले किशोर-किशोरीहरूको समेत ज्यान गएको देखिन आयो,” आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले घटनालाई लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ दुवै ठानेको छ ।

आयोगले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई भने दफा १८२ (हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्ने) अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । दफा अनुसार बढीमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ ।

आयोगले चार जनालाई “शासकीय अधिकारको उचित प्रयोगप्रति उदासीन रहेर ओली, लेखक र खापुङको हेलचेक्र्याइँपूर्ण काममा पूर्ण सहयोग र सहमत गरेको” आरोप लगाएको छ ।

आयोगले प्रहरीका विभिन्न तहका अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । कारबाहीको सिफारिस परेकाहरूमा एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीप शमशेर जबरा, एसपी ऋषिराम कँडेल लगायत छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका एआईजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदार माथि पनि कारबाही सिफारिस छ ।

नेपाली सेनाका चार सुरक्षा टोली प्रमुख सहायकरथि मनोज बैदवार, सेनानी दीवाकर खड्का, सेनानी गणेश खड्का र सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई प्रशासनिक कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले मोटरसाइकलमा आएर उत्तेजना फैलाउने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई संसद् भवनतिर अग्रसर गराउने टीओबी सम्बद्ध व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।