एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारीप्रति कानूनविद्, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो कदम संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई ले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविरुद्ध गम्भीर कदम भएको उल्लेख गरे। त्यस्तै एकराज भण्डारी ले यस्तो निर्णय सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिए।
नेपाल बार एशोसिएशन का पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी ले प्रतिबन्धले मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने बताए। साथै अन्य वक्ताहरूले संविधानले दिएको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताविरुद्ध यस्तो निर्णय हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्।
वक्ताहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि कमजोर हुने खतरा औंल्याउँदै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
यात्रा डेली
