वीरगञ्ज । प्रतिनिधिसभाबाट अघि बढ्न नसकेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत लागू गर्ने तयारी गरेको छ। शासकीय सुधारको १०० दिने कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले नयाँ मस्यौदा तयार पारिरहेको जनाएको छ।

मस्यौदाअनुसार अब निजामती सेवामा दलअनुसारका ट्रेड युनियन खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिँदै छ। हाल कायम व्यवस्था हटाएर केवल एक आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र रहने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ।

त्यस्तै प्रशासनिक खर्च घटाउन सङ्घीय दरबन्दीमा व्यापक कटौती गर्ने योजना अघि सारिएको छ। हाल करिब ५० हजार दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ३० हजारमा झार्ने तथा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १७ मा सीमित गर्ने तयारी भइरहेको छ।

अध्यादेशले उच्च तहका कर्मचारीको पदावधिमा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार सहसचिवको सेवा अवधि १० वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र मुख्य सचिवको २ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ। साथै अवकाशपछि अन्य नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’ कडाइका साथ लागू गरिने बताइएको छ।

सरकारको यस तयारीप्रति निजामती कर्मचारी वृत्तमा भने असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। कर्मचारीहरूले संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत संवेदनशील कानुन ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ। यो लागू भएमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा ठूलो संरचनात्मक र कानुनी परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ।