वीरगञ्ज । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले वीरगञ्जको मुख्य सडक क्षेत्रमा पर्ने अवैध तथा अतिक्रमित संरचना हटाउन पाँच दिनको अन्तिम चेतावनी जारी गरेको छ ।

मङ्गलवार प्रकाशित सूचनामार्फत कार्यालयले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत सिर्सिया मितेरी पुलदेखि बहुअरी गण्डक चोकसम्मको सडक खण्डमा सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर (कुल ५० मिटर) भित्र बनेका सम्पूर्ण घर, टहरा, कम्पाउन्ड तथा व्यावसायिक संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सडक डिभिजनका प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा गत वैशाख ६ गतेदेखि सडक सीमा संरक्षण तथा विस्तार अभियान सुरु गरिएको थियो । पहिलो चरणमा वैशाख ६ र ७ गते गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्म करिब १ हजार २०० घर तथा भवनमा डोजर चलाएर आंशिक रूपमा भत्काइएको थियो । त्यसपछि केही घरधनीले स्वयं संरचना हटाए पनि धेरै स्थानमा अझै संरचना बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त तथा जोखिमयुक्त भवनहरूमा अझै बसोबास र व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको कारण दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ । “जोखिमयुक्त भवन तत्काल खाली गरी पाँच दिनभित्र बाँकी संरचना स्वेच्छाले नहटाए सडक ऐन, २०३१ बमोजिम कार्यालय आफैँले हटाउनेछ,” सूचनामा उल्लेख छ । सूचनाको अवज्ञा गरी कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले बेहोर्नुपर्ने पनि चेतावनी दिइएको छ ।

यता ‘वीरगञ्ज बचाउ सङ्घर्ष समिति’ले भने सडक डिभिजनको कदमको विरोध गरेको छ । समितिका अध्यक्ष जवाहर प्रसाद गुप्ताले त्रिभुवन राजपथको सो खण्डसम्बन्धी चार वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको दाबी गर्दै अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै सूचना जारी गर्नु अनुचित भएको बताएका छन् । उनले राजनीतिक दबाब र बिचौलियाको प्रभावमा परेर हतारमा निर्णय गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

विशेषगरी घण्टाघरदेखि माईस्थान, आदर्शनगर हुँदै अलखियामठ चोकसम्मको मुख्य बजार क्षेत्रमा सिमाङ्कन स्पष्ट नभएको भन्दै स्थानीय व्यापारी तथा घरधनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले मुआब्जा र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका नल्याई संरचना भत्काउन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । यस क्षेत्रका अधिकांश घरधनीहरूले अझै संरचना नहटाएको जनाइएको छ ।

वैशाखमा डोजर चलेपछि स्थानीयले सडक विस्तार रोक्न र मुख्य सडकलाई सहरी मार्ग कायम गर्न माग गर्दै आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । विवाद कायमै रहे पनि सडक डिभिजनले भने निर्धारित सीमाभित्रका संरचना हटाउने अभियानलाई कडाइका साथ अघि बढाउने सङ्केत दिएको छ ।