वीरगञ्ज । रौतहट र सर्लाही कार्यक्षेत्र रहेको पर्यटन विकास कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको आधिकारिकता टुंगो नलाग्दा तीन महिनादेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको छ भने सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।

मधेश प्रदेश सरकारले कार्यालय प्रमुखको टुंगो लगाउन नसक्दा कर्मचारीहरूले माघ महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। यसका कारण कार्यालयका नियमित सेवा मात्र होइन, विकास–निर्माणका कामसमेत ठप्प भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ समाप्त हुन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि कार्यालयको एउटा पनि योजना सञ्चालन हुन सकेको छैन। ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको उक्त कार्यालयले हालसम्म पुँजीगततर्फ शून्य खर्च गरेको छ भने चालु खर्चतर्फ मात्र ६६ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको लेखापाल अरविन्द कुमार यादवले जानकारी दिएका छन्। योजना सञ्चालन नहुँदा ठूलो रकम बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ।

कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीबारे उत्पन्न विवादले समस्या झनै जटिल बनेको छ। गत माघ २ गते निमित्त प्रमुख सचिव रामकुमार महतोले कार्यालय प्रमुख रहेका राजेश काफ्लेलाई काज फिर्ता गर्दै इन्जिनियर कमलेश कुमार मिश्रलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, त्यसको दुई दिनमै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अर्को पत्राचार भएपछि दोहोरो आदेश सिर्जना भएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले मिश्रलाई आधिकारिक प्रमुख बताइरहेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काफ्लेलाई नै प्रमुख मानेको छ। यसै विवादका कारण प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय रौतहटले आर्थिक कारोबार नै बन्द गरिदिएको छ।

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयका प्रमुख नवीन दासका अनुसार आधिकारिकता टुंगो नलागेसम्म आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ।

यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले इन्जिनियर मिश्रलाई सोलुखुम्बु सरुवा गरिसकेको छ, जसले समस्या अझ जटिल बनाएको छ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले प्रदेश सरकारको मनपरी निर्णयका कारण कार्यालय लथालिङ्ग भएको आरोप लगाएका छन्। कार्यालय प्रमुखविहीन बनाइँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुनुका साथै विकास योजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै उनीहरूले शीघ्र समाधानको माग गरेका छन्।

यस विषयमा प्रदेश सरकारभित्रै पनि स्पष्टता आउन सकेको छैन। कामु प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराई र मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेबीच दोषारोपण चलिरहेकाले समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ।