वीरगञ्ज । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले प्रभु कन्सट्रक्सन प्रा.लि.का तर्फबाट दायर निषेधाज्ञा मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर संकलन कार्यमा अवरोध नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।

माननीय न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले दिएको आदेशअनुसार, वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग २०८२/०४/३० गते भएको सम्झौता बमोजिम निवेदक कम्पनीले गर्दै आएको कर संकलन कार्यमा कुनै किसिमको बाधा–अवरोध नगर्न/नगराउन विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरिएको हो।

इजलास नं. ५ मा दायर मुद्दा नं. ०८२-WO-०७४५ अन्तर्गत निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुधिर कुमार कर्ण र अभिनय गुप्ताले बहस गरेका थिए। बहस सुनेपछि अदालतले विपक्षी पक्षसँग निवेदन मागअनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट आधार र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, वीरगञ्जमार्फत म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा तोकिएको समयावधि व्यतित भएपछि नियमानुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

यसैबीच, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक देखिएकाले अदालतले २०८३ वैशाख ११ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। सो अवधिसम्मका लागि सुविधा र सन्तुलन कायम गर्न उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ।

उक्त आदेश उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम जारी गरिएको हो।