वीरगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लामिछाने स्वतः निलम्बित हुने भन्दै गएको शुक्रवार रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट अध्ययनपछि मङ्गलवार दरपिठको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए । प्रशासनले दरपिठको निर्णय गरेपछि अब त्यस विरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएमा प्रशासनले दर्ता गरेर सुनुवाइ अगाडि बढाउनुपर्छ । अघिल्लो संसद्मा लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमै थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

अहिले पनि मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन । सहकारी ठगीको मुद्दामा पनि लामिछाने बिगो बापतको धरौटी राखेर रिहा भएका हुन् । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुरमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यस विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छ ।