वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा २०७८ मा दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएयता हालसम्म चार जना मुख्यमन्त्री फेरबदल भइसकेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशका विकास योजना तथा ‘प्रदेश गौरव’ भन्दै सुरु गरिएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू अलपत्र वा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा पुगेका छन्।

प्रदेश संरचना सुरु भएपछि पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गरेका थिए। उनको कार्यकालमा महिलाकेन्द्रित विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारिएका थिए। ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान, विद्यालय जाने बालिकालाई साइकल वितरण, छोरी जन्मिँदा निःशुल्क बीमा तथा छुवाछुतविरुद्धका कानुनी पहल जस्ता योजना प्रदेश गौरवका रूपमा प्रस्तुत गरिएका थिए।

पूर्व मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार छोरी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न र भ्रूण हत्या रोक्न यी कार्यक्रम ल्याइएका थिए। उनले छोरी जन्मिँदा तीन लाख रुपैयाँको बीमा कार्यक्रमसमेत लागू गरिएको बताए।

तर ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९ मा खरिद गरिएका साइकलमा भ्रष्टाचार पुष्टि भएपछि कार्यक्रम नै रोकिएको छ। ती साइकलहरू हाल जनकपुर चुरोट कारखानाको गोदाममा थन्किएर खिया लागिरहेका छन्। त्यस्तै छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावित बनेको छ, जहाँ सुरुमा बीमा गरिएका हजारौं बालिकामध्ये अहिले सीमित मात्राले मात्रै निरन्तरता पाएका छन्।

त्यसपछि आएका सरकारहरूले पनि पुराना योजना निरन्तरता दिन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार मुद्दा र कार्यविधिको अस्पष्टतालाई प्रमुख समस्या बताएका छन्।

यस्तै, अन्य मुख्यमन्त्रीका कार्यकालमा राम जानकी रङ्गशाला निर्माण, सार्वजनिक बस सेवा, सहिद सम्मान र किसान राहत जस्ता योजना घोषणा भए पनि धेरैजसो कार्यान्वयन हुन सकेनन्।

हाल मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले सुशासन कायम गर्ने, कृषि र किसान केन्द्रित विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पुराना योजनाहरूको अवस्था अझै अन्योलमै रहेको देखिन्छ।

प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साहका अनुसार पुराना योजनाको न त अध्ययन भएको छ न त प्रभावकारी अनुगमन नै गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोरका अनुसार गठबन्धन सरकार र राजनीतिक भागबण्डाका कारण योजनाहरूले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्, जसको प्रत्यक्ष असर जनतामा परेको छ।

समग्रमा, मधेस प्रदेशमा योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले जनताको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।