वीरगञ्ज । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश मार्फत राजकाज चलाउने बाटो रोजेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरेको संसद् अधिवेशनलाई २४ घण्टाभित्रै वैशाख १० मा स्थगित गरेको थियो । तयारी नपुगेको भन्दै दिइएको तर्कअनुसार स्थगित गरिएको उक्त अधिवेशन अब अध्यादेश ल्याउनकै लागि रोक्न खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको मुख्य प्रावधान

सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रिया संशोधन गर्ने योजना छ । प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्यको उपस्थिति र रायलाई निर्णायक बनाउने व्यवस्था ल्याउने तयारी छ ।

यसअघिको ऐनअनुसार परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य (६ जना) मध्ये चार जनाको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (रास्वपा पृष्ठभूमि) र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल (माओवादी पृष्ठभूमि) ले सरकार पक्ष बनाउँछन् भने प्रमुख विपक्षी काँग्रेसका नेता भीष्मराज आङदाम्बे, उपसभामुख रुवी कुमारी श्रेष्ठ (श्रम संस्कृति पार्टी) र प्रधानन्यायाधीश (तटस्थ मानिने) ले अल्पमत बनाउन सक्ने अवस्था छ ।

सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति लगायत संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति सहज बनाउन अध्यादेश आवश्यक रहेको जनाएको छ । कानुन मन्त्री सोविता गौतमले रिक्तता पूर्तिका लागि तत्काल अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताइन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसद् छल्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले संसदीय प्रक्रियाको असल अभ्यास मार्फत निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतको पूर्व फैसलालाई उद्धृत गर्दै कानुनी शून्यता नभएको दाबी गरे । उनले यसअघिका सरकारहरू (विशेष गरी केपी ओली नेतृत्वका) ले गरेको अध्यादेश दुरुपयोगको परम्परा दोहोरिएको टिप्पणी गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको कदमलाई “लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रिया विपरीत” भनेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो व्यवस्थापिकाको विधायिका अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो । सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक सङ्केत हो ।”

नेकपाले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै “संसद्लाई छल्ने गैर लोकतान्त्रिक कार्य” भनेको छ । राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले “जीवित संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला” भएको बताइन् । श्रम संस्कृति पार्टीले पनि सरकार विगतको जस्तै “खाल्डोमुनिको सोच” बाट माथि नउठेको टिप्पणी गरेको छ ।

संवैधानिक प्रावधान र पृष्ठभूमि

संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्न दुई वटा सर्त राखेको छ । पहिलो संसद् अधिवेशन नचलेको हुनुपर्ने र दोस्रो ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ परेको हुनुपर्ने । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नुलाई “छद्म विधायन” भन्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत ठहर गरेको थियो ।

अब जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सरकारले वैशाखभित्रै संसद् बोलाउने कि अध्यादेशकै भरमा अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

संवैधानिक पदहरू र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ताका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपरेको सरकारी पक्षको तर्क छ भने बहुमत हुँदाहुँदै संसद् छल्नु लोकतन्त्रप्रतिको अविश्वास र शक्ति केन्द्रीकरणको प्रयास भएको विपक्षीहरूको तर्फ छ ।