वीरगञ्ज । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले त्यसप्रति कडा विरोध जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत चार विपक्षी दलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका हुन्।

आइतबार भीष्मराज आङदेम्बे को अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ। बैठकपछि आङदेम्बेसहित रामबहादुर थापा ‘बादल’, युवराज दुलाल र सरस्वती लामा ले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १४ गते ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६’ र ‘सहकारी ऐन, २०७४’ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको तथा वैशाख १५ गते ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’, ‘केही नेपाल कानुन संशोधन’ र ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी’ अध्यादेश सिफारिस गरेको उल्लेख छ।

“संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विपक्षी दलहरूले सरकारसमक्ष तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन, राष्ट्रपतिलाई ती अध्यादेश स्वीकृत नगर्न अनुरोध गर्न तथा स्थगित संघीय संसद् अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न माग गरेका छन्।

विपक्षी दलहरूले संसद् छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाउँदै यस कदमको घोर भर्त्सना गरेका छन्।