वीरगञ्ज । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भू-भाग भएकोमा सरकारको अडान यथावत् रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादित क्षेत्र नेपालको भएकोमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै कूटनीतिक नोट जारी गरिसकेको र दुवै छिमेकी देशसँग संवाद तथा सहकार्यबाट समाधान खोज्ने बताए ।

“सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो नोट जारी गरिसकेको छ । भारत सरकारले पनि सहकार्यबाटै यसको निकास निकाल्नुपर्छ,” प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ, “सीमा विवाद भइरहेको भू-भाग नेपालको हो भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ। बाँकी दुई देशका सरकारबिच सहकार्य र संवादबाट हुने कुरा हो ।”

भारतले हालै लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा यो प्रतिक्रिया आएको हो । भारतले सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म उक्त यात्रा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको थियो ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवैलाई उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले भने पुरानै मार्गको प्रयोग भएको दाबी गरेको छ ।

सरकारले लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपाली भूमि ठहर गर्दै आफ्नो भू-अधिकारप्रति स्पष्ट रहेको जनाएको छ । प्रवक्ता पोखरेलले सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै खोजिने बताएका छन् ।

यो विषयलाई लिएर नेपाल-भारतबिच कूटनीतिक संवादको आवश्यकता रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।