वीरगञ्ज । जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएपछि प्रदेश राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। तर अन्तिम समयमा केन्द्रीय तहबाट भएको हस्तक्षेपपछि सरकार परिवर्तनको प्रयास तत्कालका लागि रोकिएको छ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनमत पार्टीले २०८३ वैशाख २२ गतेदेखि लागू हुने गरी मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको हो। पार्टीले महासचिवसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य चन्दन सिंहलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्दै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको थियो।

यसअघि संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले समर्थन फिर्ता नलिएको भनी अर्को पत्र बुझाएका थिए। तर पार्टीले चन्दन सिंहलाई नयाँ दलको नेता चयन गरिएको जानकारी गराएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सिंहकै पत्रलाई मान्यता दिएको हो।

जनमतले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिए पनि तत्काल सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना भने टरेको छ। नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टी मिलेर नयाँ सरकार बनाउने प्रयास भए पनि अन्तिम समयमा ‘हेर र पर्ख’को रणनीतिमा दलहरू अलमलिएका छन्।

उता जसपा नेपालले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसदहरू जोडेर ठूलो दलको हैसियतमा नेतृत्व लिन खोजेको थियो भने एमालेले पनि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी कायम राखेको थियो। तर सरकार फेरबदलले जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने निष्कर्षसहित तत्कालका लागि कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार सुरक्षित बनेको छ।

सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु भएसँगै एमाले, जसपा र जनमतबीच मुख्यमन्त्री पदका लागि आन्तरिक दौडधुप बढेको थियो। जसपा नेपालभित्र पनि जितेन्द्र सोनल र सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्न सक्रिय देखिएका थिए।

जनमत पार्टीले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध कदम चालेको यो दोस्रो घटना हो। यसअघि पनि पार्टीले आफ्नै नेता सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वमा सरकार गठनमा सहयोग गरेको थियो। अहिले पुनः आफू सहभागी सरकारलाई ढालेर जसपा नेतृत्वको सरकार बनाउने रणनीति असफल भएको देखिएको छ।

केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय शीर्ष नेताहरूको हस्तक्षेपपछि प्रदेश सरकार फेरबदल रोकिएको बताइएको छ। गगन थापा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले तत्काल सत्ता फेरबदलको खेलमा नलाग्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।

१०१ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, एमालेका २४, नेकपाका १५, जसपा नेपालका २६ र जनमतका १२ सांसद रहेका छन्। केही सांसद निलम्बित तथा केहीले राजीनामा दिएका कारण राजनीतिक अंकगणित थप पेचिलो बनेको छ।

यद्यपि सत्ता समीकरण तत्कालका लागि जोगिए पनि जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व भने सतहमा आएको छ। आफ्नै नेतालाई पाखा लगाएर संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नु र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुले पार्टीभित्र गम्भीर असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ। यस घटनापछि पार्टी अध्यक्ष सीके राउतमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको जनमतकै नेताहरू बताउँछन्।