वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि एकपटक सत्ता समीकरणको अस्थिरता र गठबन्धन राजनीतिका जटिल पक्ष उजागर गरेको छ। जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको देखिए पनि नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा र लोसपा नेपालसहित चार दलले सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्।

चार दलको यो निर्णयले तत्काल सरकार ढल्ने सम्भावनालाई रोकेको भए पनि मधेस प्रदेशको राजनीतिक भविष्य अझै अनिश्चित बनेको विश्लेषण गरिएको छ। जनमत पार्टीको समर्थन फिर्ताले प्रदेश सरकारको बहुमत गणित कमजोर बनेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ समायोजनको आवश्यकता देखिएको हो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनमत पार्टीको निर्णय केवल समर्थन फिर्तासम्म सीमित नभई सरकारको कार्यसम्पादन, नीति तथा आन्तरिक असन्तुष्टिसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। यस घटनाले प्रदेश सरकारमा साना दलहरूको भूमिका कति निर्णायक हुन्छ भन्ने विषय पुनः स्पष्ट पारेको छ।

यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै चार दलबीच बसेको संयुक्त बैठकले सरकारलाई निरन्तरता दिने र मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। गठबन्धन दलहरूले सरकार परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक अस्थिरता तथा प्रशासनिक अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल सरकार जोगाउने रणनीति अपनाएको बुझिएको छ।

अब प्रदेश राजनीतिमा मुख्य केन्द्रबिन्दु मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले लिने विश्वासको मत बनेको छ। उनले प्रदेशसभामा बहुमत प्रमाणित गर्न सके सरकार केही समयका लागि स्थिर रहने सम्भावना रहनेछ। तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण वा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुन सक्नेछ।

पछिल्लो घटनाक्रमले मधेस प्रदेशमा गठबन्धन राजनीतिका कमजोर पक्ष, सत्ता समीकरणको परिवर्तनशील चरित्र तथा रणनीतिक राजनीतिक स्वार्थको प्रभावलाई पुनः उजागर गरेको छ। अब हुने विश्वासको मतले वर्तमान सरकारको भविष्य मात्र होइन, प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ।