“परम्परा तोड्ने नाममा संसद्को औचित्य नै समाप्त पार्न खोजियो”

वीरगञ्ज । अमरेशकुमार सिंह ले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अनुपस्थित रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जारी छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले संसदीय परम्परा र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत सरकारले काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनले बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्‌मा छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्रीको उपस्थित हुनु अनिवार्य परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताए ।

सिंहले सरकारले “नयाँ अभ्यास” र “परम्परा तोड्ने” नाममा स्थापित संसदीय मान्यता नै भत्काउने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गरे । “बजेट विनियोजन र प्राथमिकतामाथि छलफल हुँदा अर्थमन्त्री जहिले पनि संसद्मा उपस्थित हुने प्रणाली थियो,” उनले भने, “तर अहिले त्यो परम्परा नै तोडियो । यसरी सबै मान्यता भत्काउँदै जाने हो भने संसद्को औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।”

उनले नेपालको संविधानले संसदीय प्रणाली अङ्गीकार गरेको स्मरण गराउँदै संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख थलो भएको बताए । सांसदहरूले जनताको आवाज सरकारसमक्ष राख्ने र सरकारसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले संसद्को गरिमा कमजोर बनाउने चेतावनी दिए ।

सांसद सिंहले संसद्मा आफ्नो लामो अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो घटना पहिलो पटक देखेको दाबी गरे । “यो २० वर्षको मेरो संसदीय अनुभवमा पहिलो पटक देख्दैछु कि अर्थमन्त्री नभएर पनि बजेट विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको छ,” उनले भने, “यो कस्तो परम्पराको सुरुवात हो ?”

आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा सरकारमाथि प्रहारसमेत गरे । “यदि सबै कुरा परिवर्तन गर्ने हो भने सिंहदरबार पनि भत्काऔँ, प्रधानमन्त्री पद पनि हटाऔँ, मन्त्री पद पनि हटाऔँ,” उनले भने, “तर जे परिवर्तन गरिन्छ, त्यो औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ ।”

सांसद सिंहले सरकार जतिसुकै व्यस्त भए पनि संसद् र बजेट प्रक्रियालाई हल्का रूपमा लिन नहुने बताए । उनले यस्ता अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिनिधि सभामा बजेटसम्बन्धी छलफल भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर केही अन्य सांसदहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । विपक्षी तथा केही सत्तापक्षीय सांसदहरूले समेत सरकार संसद्प्रति पर्याप्त जिम्मेवार नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।