वीरगञ्ज । फागुन २१ को निर्वाचन परिणामपछि संसद्मा सानो आकारमा सीमित भएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिच सहकार्यका लागि नयाँ राजनीतिक गठबन्धन निर्माणको गृहकार्य सुरु भएको छ ।

तीन दलका नेताहरूले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका कामकारबाही संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म तथा भावना विपरीत हुन थालेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार र जनतालाई सचेत तथा सतर्क गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

राजनीतिक अवस्था जटिल बन्दै गएको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि पुराना राजनीतिक सक्तीहरूबिच सहकार्य अपरिहार्य बनेको निष्कर्षसहित तीन दलका शीर्ष नेताहरूबिच औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलहरू तीव्र भएको स्रोतहरूको दाबी छ । नेताहरूले गठबन्धन निर्माणका लागि संवाद भइरहेको स्वीकार गरेका छन् ।

दलहरूका अनुसार काँग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरूबिच सरकारका गतिविधिविरुद्ध संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको भए पनि व्यावहारिक मोडल र कार्यक्रम तय गर्न भने अझै छलफल जारी छ ।

केपी शर्मा ओलीले जेठ ४ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा काँग्रेस र नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग सहकार्यबारे छलफल भइरहेको जानकारी गराएका थिए । एमाले सचिव भानुभक्त ढकालले लोकतन्त्र र संविधानमाथि भइरहेको दबाबविरुद्ध सडक र सदनमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा साझा बुझाइ विकसित भइरहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक सक्तीहरूबिच सहकार्य गरेर सरकारका कथित ज्यादतीपूर्ण गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने प्रारम्भिक समझदारी बनेको छ । उनले त्रिपक्षीय औपचारिक छलफलपछि मात्र ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक हुने सङ्केत गरे ।

स्रोतका अनुसार काँग्रेस र नेकपाको विश्वास जित्न प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विकल्पमाथि पनि छलफल भइरहेको छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपालाई सरकारको नेतृत्व दिने तथा मधेस प्रदेशमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी हुने गरी प्रारम्भिक प्रस्ताव अघि बढाइएको बताइएको छ ।

हाल कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार रहेको छ भने बागमती, मधेस, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । यसअघि काँग्रेस–एमालेबिच केही प्रदेशमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने समझदारी बनेकाले असारसम्ममा नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ ।

एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार सुदूरपश्चिममा नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले त्यहाँको नेतृत्व उसलाई दिन सकिने प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका छन् । यद्यपि काँग्रेसले यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । काँग्रेसभित्र आफ्नो भागमा रहेको प्रदेश सरकारमध्ये एक प्रदेश गुम्न सक्ने चिन्ताका कारण निर्णयमा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ ।

प्रदीप पौडेलले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न काँग्रेस तयार रहेको बताएका छन् । उनले संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा उभिने सबै राजनीतिक शक्तिसँग संवाद र सहकार्य स्वाभाविक भएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, नेकपाले गत चैत १९ देखि वैशाख दोस्रो सातासम्म चलेको संयोजन समिति बैठकबाटै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको जनाएको छ ।

प्रकाश ज्वालाले सरकारका गतिविधिले आन्दोलनका उपलब्धि कमजोर पार्ने, संविधान मिच्ने र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यस विरुद्ध सहकार्यको पहल भइरहेको बताए । उनले महँगी, सुकुम्वासी समस्या र सुशासनको अभावका विषयमा पनि सरकार असफल भएको टिप्पणी गरे ।

उता एमालेका मधेस प्रदेश इन्चार्ज लीला श्रेष्ठले गणतन्त्र र संविधान जोगाउन भूमिका खेलेका राजनीतिक सक्तीहरूबिच सहकार्यको आवश्यकता बढेको बताए । उनले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदेशहरूमा सुशासन कायम गर्न र राजनीतिक दलहरू स्वयं पनि सुधारिन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष ओलीले काँग्रेस र नेकपा नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन् भने अब त्रिपक्षीय बैठकमार्फत सहकार्यको ठोस मोडल तय गर्ने तयारी भइरहेको छ ।