वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मुख्य सडक विस्तारको काम अघि बढाइरहेका बेला स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरूले विकाससँगै न्याय र उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा वीरगञ्जका स्थानीय व्यवसायी तथा मुख्य सडकका घरधनी प्रमोद कुमार सर्राफले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई खुला पत्र लेख्दै जनताको भावना र सम्पत्तिको कदर गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पत्रमा उनले काठमाडौँमा बालेन शाहले अघि बढाएको सकारात्मक परिवर्तनको लहरप्रति वीरगञ्जबासीले ठुलो आशा राखेको उल्लेख गरेका छन् । तर, वीरगञ्जको मुख्य सडक भत्काउने क्रममा सिर्जित अवस्थाले स्थानीय घरधनी र सर्वसाधारण चिन्तित बनेको उनको भनाइ छ ।
“विकास हुनुपर्छ, सडक चौडा हुनुपर्छ—यसमा कसैको दुई मत छैन,” सर्राफले लेखेको पात्रामा उल्लेख छ, “तर वीरगञ्जमा सवारी आवतजावतका लागि वैकल्पिक बाटोहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै ऐतिहासिक र व्यापारिक सहरलाई उजाड बनाउने गरी अघि बढ्नु उचित हुँदैन ।”
सर्राफले मुख्य सडक आसपासमा परापूर्व कालदेखि दुःखजिलो गरेर घर बनाएका नागरिकहरूको पीडालाई राज्यले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले मुख्य सडकलाई पूर्ण रूपमा भत्काउने सट्टा व्यवस्थित ‘सहरी मार्ग’ को मापदण्डमा विकास गरी सहरको मौलिकता र अस्तित्व जोगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनका अनुसार विकासको नाममा जनतालाई उठिबास लगाउनु भन्दा न्यायपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु नै दिगो समाधान हो । “विकासले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ, उठिबास लगाउनु हुँदैन,” उनले लेखेका छन् ।
खुला पत्रमार्फत वीरगञ्जबासीले प्रधानमन्त्रीसँग न्याय, उचित क्षतिपूर्ति, कानुनी प्रक्रिया अनुरूप व्यवस्थापन तथा सहरको संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् । मुख्य सडकवासीको भावना, सम्पत्ति र ऐतिहासिक महत्वको सम्मान गर्दै निर्णय लिन सर्राफले अनुरोध गरेका छन् ।
अन्त्यमा उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै वीरगञ्जबासीको भरोसा नटुट्ने गरी न्यायपूर्ण विकासको मार्ग रोज्न आग्रह गरेका छन् ।
वीरगञ्जमा सडक विस्तार सम्बन्धी बहस चर्किँदै जाँदा स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय र प्रभावित नागरिकबिच संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।
सडक विस्तारको पृष्ठभूमि
सङ्घीय सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सडक विभागको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत वैशाख ६ गतेदेखि वीरगञ्जको मुख्य सडक दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित डोजर सञ्चालन गरेको थियो ।
विभागले सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा स्वीकृत मापदण्डअनुसार सडक क्षेत्राधिकार खाली गराउने काम गरिएको दाबी गरेको छ । तर स्थानीय व्यवसायी र घरधनीहरूले पर्याप्त पूर्व सूचना नदिई बजार क्षेत्रमा संरचना हटाइएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, सडक विस्तारअघि ट्राफिक चाप, वैकल्पिक मार्गको उपलब्धता तथा बजार क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्वबारे समग्र अध्ययन र सार्वजनिक परामर्श हुनुपर्थ्यो ।
वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अहिले विकास र संरक्षणबिचको सन्तुलनको विषय बनेको छ । पूर्वाधार सुधार आवश्यक भए पनि प्रभावित नागरिकलाई न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति, पारदर्शी प्रक्रिया र दीर्घकालीन सहरी योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ ।
सम्बन्धित निकाय, स्थानीय सरकार र प्रभावित पक्षबिच संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोजिएमा मात्र दिगो र न्यायपूर्ण विकास सम्भव हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
यात्रा डेली
