वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन १ सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा कर सङ्कलनलाई कडाइ गर्ने नीति ल्याइरहेका बेला पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकास्थित हुलास आइरन इन्डस्ट्रिज प्रालि माथि भने महिनौँदेखि करोडौँ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

उद्योगका सञ्चालक सौरभ गोल्छाको निर्देशनमा उद्योगले उत्पादन प्रक्रियाबाट निस्कने जिङ्क डस्ट र जिङ्क एशजस्ता वेस्टेज सामग्रीको वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम रकमको बिलिङ गरी राजस्व छली गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको हो ।

विन्दवासिनी गाउँपालिकास्थित तिलावे पुल नजिक सञ्चालनमा रहेका उद्योगले वेस्टेज सामग्रीको वास्तविक कारोबारभन्दा कम मूल्यको बिलिङ गरेर महिनौँदेखि करोडौँ रुपैयाँ राजस्व छली गरिरहेको आरोप सार्वजनिक भएको हो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार उद्योगबाट निस्कने जिङ्क डस्ट र जिङ्क एशजस्ता वेस्टेज सामग्री बजार मूल्यभन्दा धेरै कम देखाएर बिलिङ गर्ने गरिएको आरोप छ । उद्योगका सञ्चालक सौरभ गोल्छाको निर्देशनमा कम्पनीका जनरल म्यानेजर इम्तियाज अलीले कारोबारमा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ ।

आरोपअनुसार जिङ्क डस्ट प्रतिकेजी करिब ४ सय ३० रुपैयाँमा बिक्री गरिए पनि बिलिङ भने १ सय रुपैयाँको दरले गर्ने गरिएको बताइएको छ । त्यस्तै जिङ्क एश प्रतिकेजी १ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरी ४५ रुपैयाँको मात्रै बिल काटिने गरिएको केही स्थानीय व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार केही दिनअघि ‘सर्मा’ नामले चिनिने एक व्यापारीले जिङ्क डस्ट र जिङ्क एश गरी करिब २० टन सामग्री खरिद गरेका थिए । उक्त सामग्रीको वास्तविक मूल्य करिब १३ लाख रुपैयाँ भए पनि उद्योगले केवल ३ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बिल दिएको आरोप छ । बाँकी रकम हुन्डीमार्फत काठमाडौँस्थित उद्योगका सञ्चालक सौरभ गोल्छाको कार्यालयमा पठाइएको व्यापारीको दाबी छ । उनले आफूसँग हुन्डीमार्फत पैसा पठाएको प्रमाण समेत सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार उद्योगबाट प्रत्येक महिना १ हजार टनभन्दा बढी यस्ता वेस्टेज सामग्री बिक्री हुँदै आएको छ । वास्तविक कारोबारभन्दा न्यून मूल्य देखाएर बिलिङ गरिँदा नेपाल सरकारलाई महिनौँदेखि करोडौँ रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी भइरहेको आरोप लगाइएको छ ।

यस विषयमा सम्बन्धित उद्योगका जनरल म्यानेजर इम्तियाज अलिसँग पटक–पटक प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले कुनै जवाफ फर्काएनन् । पछि उद्योगका सञ्चालक सौरभ गोल्छासँग बुझ्दा उनले “मलाई यसबारे केही थाहा छैन” भन्दै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

यद्यपि स्थानीय व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायले उद्योगको बिलिङ प्रणाली, कर अभिलेख, बिक्री विवरण तथा वित्तीय कारोबारमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्बन्धित निकायले गहिरो अनुसन्धान गरे वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुने र आरोपहरूको सत्यता स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारी प्रयास चलिरहेका बेला उद्योगमाथि लागेको यस्तो गम्भीर आरोपले सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान तानेको छ। अब सम्बन्धित निकायले गर्ने अनुसन्धान र छानबिनले आरोपको यथार्थता निर्धारण गर्नेछ ।