वीरगञ्ज । सार्वजनिक पैनी तथा पोखरी अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि वीरगञ्ज महानगरपालिका–२६ मा निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको भन्दै स्थानीयवासीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गरी निर्माण कार्य भइरहेको र त्यसमा वडा कार्यालयको संरक्षण रहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको फिरादपत्रअनुसार सुगौली बिर्ता गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ (हाल वीरगञ्ज महानगरपालिका–२६) निवासी प्रतिमा देवी र धर्मेन्द्र दुबेले वीरगञ्ज महानगरपालिका, वडा नं. २६ को कार्यालय, वडा अध्यक्ष शम्भु मिश्रा, पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्सा तथा कालिकामाई गाउँपालिका–२ स्थित पवन कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर सतीश चौरसियाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।

फिरादपत्रमा “खिचोला छोडाई निर्माण गरिए जतिको संरचना भत्काई चलन कायम गरिपाऊँ” भन्ने माग गरिएको छ। निवेदकहरूका अनुसार कित्ता नं. ६३४ र ६३५ को पश्चिमतर्फ रहेको कित्ता नं. १८८ मा पर्ने १६ फिट चौडाइको सार्वजनिक पैनी तथा त्यसको पश्चिमतर्फ रहेको कित्ता नं. ४२ मा अवस्थित सार्वजनिक पोखरीको क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी निर्माण कार्य गरिएको छ।

उक्त पैनी र पोखरी विगतदेखि नै स्थानीय समुदायको सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको दाबी गर्दै निवेदकहरूले वर्षौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको सार्वजनिक संरचनामा कुनै विवाद नरहेको अवस्थामा २०८३ साल जेठ ५ गतेदेखि सार्वजनिक जग्गा पुरेर निर्माण कार्य सुरु गरिएको आरोप लगाएका छन्।

निवेदकहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक बाटो, पैनी, कुलो, पोखरी तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि त्यसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने वा निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको जिकिर गरेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा विवाद समाधानको अन्तिम अधिकार न्यायपालिकामा निहित रहेको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणका रूपमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा, नापी नक्सा, फिल्डबुक उतारा, नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजात अदालतमा पेश गरिएको जनाइएको छ। निवेदकहरूले सार्वजनिक पैनी तथा पोखरीको वास्तविक स्वरूप कायम राख्न र भइरहेको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।

यता स्थानीयवासीहरूले पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समेत निर्माण कार्य जारी रहनु न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको अवज्ञा भएको उनीहरूको आरोप छ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सार्वजनिक पैनी तथा पोखरी मिचिँदा वर्षायाममा जल निकासको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने, वातावरणीय असर पर्न सक्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमणलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने जोखिम रहेको छ।

घटनाबारे वडा कार्यालय, वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा अन्य विपक्षी पक्षहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। अदालतमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दाको आगामी सुनुवाइ र अदालतको आदेशप्रति स्थानीयवासीको चासो बढेको छ।