वीरगञ्ज । सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी), भाषा परीक्षण तथा भाषा शिक्षण सेवामा थप नियमन गर्दै नयाँ आर्थिक व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय कार्यालयका लागि मात्रै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । प्रत्येक शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यस्तै, अनुमति पत्र प्राप्त गर्न ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने प्रत्येक शाखाका लागि थप २० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । वार्षिक नवीकरणका लागि पनि समान शुल्क प्रस्ताव गरिएको भए पनि नवीकरण शुल्कमा अन्तिम चरणमा केही संशोधन हुन सक्ने सङ्केत मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

भाषा परीक्षण र तयारी कक्षामा पनि नयाँ शुल्क

वैदेशिक अध्ययनसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षण सेवाहरू जस्तै: आईएलटीएस, पीटीई, डुओलिङ्गो, जापानीज, कोरियन आदि सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार रुपैयाँ अनुमति पत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाको पूर्व तयारी कक्षा तथा साधारण भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्न १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी सेवाका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुमति पत्र दस्तुर र ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तोकिएको छ ।

शैक्षिक मेला र सेमिनारमा पनि शुल्क

सरकारले शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी तथा सेमिनारलाई समेत शुल्कको दायरामा ल्याएको छ । स्वदेशी आयोजकले नगरपालिका क्षेत्रमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका क्षेत्रमा १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

विदेशी संस्थाका हकमा भने नियम अझ कडा बनाइएको छ । नेपालमा मेला, प्रदर्शनी वा सेमिनार आयोजना गर्दा अथवा अन्य कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई स्टल राख्दा समेत प्रतिदिन १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नगद कारोबार निषेध, विद्यार्थी ट्र्याकिङ अनिवार्य

प्रस्तावित नियमावलीमा आर्थिक पक्षसँगै सञ्चालनसम्बन्धी कडाइ पनि गरिएको छ । विद्यार्थीहरूसँग अनिवार्य लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने, नगद कारोबार पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको, सबै शुल्क बैङ्किङ प्रणालीमार्फत मात्रै लिनुपर्ने तथा विद्यार्थी ट्र्याकिङ प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश छन् ।

नियमावली लागू भएपछि हाल नवीकरणका लागि आवेदन दिएका ९२४ वटा कन्सल्टेन्सीको प्रक्रिया खुला गरिनेछ भने त्यसपछि नयाँ संस्थाका लागि आवेदन आह्वान गरिने तयारी छ ।

विदेशी लगानीमा प्रतिबन्ध

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल विदेशी लगानीमा सञ्चालित संस्थाहरूले एक वर्षभित्र नेपाली स्वामित्वमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मिश्रित प्रतिक्रिया

सरकारले राजस्व वृद्धि र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको जनाएको छ । तर व्यवसायीहरूले भने उच्च धरौटी र चर्को शुल्कका कारण साना तथा नयाँ उद्यमीहरू बजार प्रवेशमै अवरोधमा पर्ने र अन्ततः त्यसको भार विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि पर्ने बताएका छन् ।

प्रस्तावित नियमावली अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने चरणमा पुगेको छ । सरोकारवालाहरूले थप छलफल र परामर्शको माग गरिरहेका छन् भने सरकारले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसलाई पारित गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।