वीरगञ्ज । पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्ज, पर्साले सुरक्षित आवास निर्माण योजनासम्बन्धी माग गरिएको सूचना समयमै उपलब्ध नगराएको भन्दै कार्यालयमाथि सूचना लुकाउने र आलटाल गर्ने आरोप लागेको छ। सूचना मागकर्ताले योजनामा भएका सम्भावित अनियमितता तथा बेथिति सार्वजनिक हुने डरले कार्यालयले सूचना दिन आनाकानी गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–१ निवासी धरमेन्द्र प्रसाद यादवले मधेश प्रदेश सरकारद्वारा दलित, गरिब तथा असहाय नागरिकका लागि सञ्चालन गरिएको सुरक्षित आवास निर्माण योजनासम्बन्धी विवरण माग गर्दै २०८३ जेठ ११ गते दर्ता नम्बर ९०२ अन्तर्गत सूचना माग निवेदन पेश गरेका थिए। तर निवेदन दिएको २८ दिन बितिसक्दा पनि माग गरिएको सूचना उपलब्ध नगरिएको भन्दै उनले गुनासो गरेका छन्।

यादवका अनुसार उनले योजनाको उद्देश्य, कार्यविधि, लाभग्राही छनोट प्रक्रिया, बजेट खर्च विवरण, लाभग्राहीहरूको नामावली, सिफारिस गर्ने निकाय तथा अनुगमनसम्बन्धी सात बुँदे सूचना माग गरेका थिए। तर कार्यालयले हालसम्म सूचना उपलब्ध नगराउनुका साथै विभिन्न बहाना बनाएर टार्ने काम गरिरहेको उनको आरोप छ।

उनका अनुसार कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीबीच जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। कार्यालय प्रमुखले पूर्व कार्यालय प्रमुखसँग सम्पर्क गर्न सुझाव दिने तथा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरूले कार्यालय प्रमुखको निर्देशनबिना सूचना दिन नसकिने बताउने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसका कारण सूचना प्रवाह प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ अनुसार सार्वजनिक निकायले सूचना माग निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, ऐनको दफा ४ ले उपलब्ध गराउन मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनले तोकेको समयावधि नाघिसक्दा समेत सूचना नदिइएको भन्दै यादवले आपत्ति जनाएका छन्।

यादवले राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिँदै सूचना उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको योजनाको सूचना समयमै उपलब्ध नगरिनु नागरिकको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक परे थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएका छन्।