वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। यो बजेट कार्यान्वयनमा आए महानगरको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बजेट हुनेछ। तर लगातार बढ्दो घाटा, कमजोर आन्तरिक राजस्व संकलन र वित्तीय असन्तुलनका बीच यस्तो आकारको बजेट ल्याउने तयारीले महानगरको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर उक्त बजेटसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र वित्तीय घाटा बढ्दै गएको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि अझ ठूलो बजेट प्रस्ताव गरिन लागिएको हो।
महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा करिब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन भएको थियो। चालु आवमा यो लक्ष्यलाई झन्डै तीन गुणा बढाएर एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म १० महिनाको अवधिमा करिब ५२ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यसले निर्धारित लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
महानगरले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमार्फत वार्षिक करिब एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएको छ। दातृ निकायहरूको सहयोगसमेत जोड्दा यथार्थपरक रूपमा महानगरको कुल बजेट क्षमता अढाई अर्बदेखि तीन अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने देखिन्छ। तर प्रस्तावित बजेट त्यसभन्दा निकै माथि पुगेको भन्दै आर्थिक सन्तुलन र स्रोत सुनिश्चितताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
आर्थिक विश्लेषणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म महानगर करिब एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ घाटामा रहने अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार भइरहेको बजेट पनि करिब एक अर्ब रुपैयाँ घाटामै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। लगातार घाटा बजेट प्रस्तुत भइरहँदा महानगरको वित्तीय अवस्था थप कमजोर बन्दै जाने र कर्मचारीहरूको तलबभत्ता तथा नियमित प्रशासनिक खर्चसमेत प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सशर्त अनुदानबाट प्राप्त रकमसमेत अपेक्षित क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ। यसैबीच महानगरका नगरप्रमुख राजेशमान सिंह निलम्बनमा रहेका छन् भने कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी इम्तियाज आलमले सम्हालिरहेका छन्।
नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा वसन्तबहादुर बोहरा आएपछि आगामी बजेट यथार्थपरक र स्रोतअनुकूल हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर महानगरले पुनः ठूलो आकारको घाटा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको देखिएपछि वित्तीय अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन क्षमता तथा स्रोत व्यवस्थापनबारे थप बहस सुरु भएको छ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले महानगरले बजेटको आकारभन्दा पनि स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व वृद्धि र खर्चको प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
यात्रा डेली
