हेम चापागाई,  वीरगञ्ज, २ जेठ । 

कुनै एउटै क्षेत्रमा दशकौंदेखि निरन्तर लागिरहने मानिसलाई समय र परिस्थितिले जीवनमा कुनै न कुनै महत्वपूर्ण अवसर दिने गरेको इतिहासमा देखिदै आएको छ । अँझ राजनीतिक जीवनमा प्राप्त हुने यस्तो अवसर कि त दुरदर्शि नेताले लिन सक्छ, कि त राजनीति जुवा खेल्नेले प्राप्त गर्छ भन्ने नेपालको इतिहासले पुष्टि गरेको छ । जंग बहादुरको कोतपर्वदेखि खिलराज रेग्मीसम्मको इतिहास हेर्दा बालुवाटारका भित्तामा झुण्डिएका फोटाहरुका आआफ्नै रोमाञ्चक कथा छ्न, अर्थात औसत कथा हुने अत्यन्त थोरै फोटाहरु होलान् । हुनत फोटाहरु झुण्डिनु मात्र इतिहास नहोला तर सक्नेका लागि अमिट इतिहास निर्माण गर्ने अवसर भने पक्कै हो । 

ऐतिहासिक राणा शासन ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका र बहुदल आएपछिका केहि बाहेक राजाको निगाहमा प्रधानमन्त्री बनेकाहरुको कथा हेर्ने हो भने ती फोटाहरुको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक  सांगठनिक अवस्था र जनमतसँग कत्ति पनि मेल खादैन । बहुदलीय ब्यवस्था सुरु भएपछि पनि कतिपय आफ्नो सांगठनिक हैसियत नभएपनि मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छ्न, जसमा सुर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द लगायतलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ भने कतिपयलाई विशेष परिस्थितिले पनि प्रधानमन्त्री बनाएको छ,  माधव नेपाल, खिलराज रेग्मी जसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा पनि त्यस्तै एउटा ऐतिहासिक अवसर  प्राप्त भएको थियो जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई । नेकपा माओबादी केन्द्रले पहिले देखिनै र नेपाली कांग्रेसको बैशाख ३० गतेको पदाधिकारी बैठकले प्रधनमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका ठाकुर आफ्नो अडानबाट टसको मस देखिएनन् । राजनीतिमा चतुर खेलाडीका रुपमा देखिएका बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपत्यारिलो परिस्थितिमा संसदबाट बिश्वासको मत लिने घोषणा गर्नु आफैमा एउटा आश्चर्यको बिषय थियो । छँदाखाँदाको सरकारलाई दाउमा राखेर आफू अल्पमतमा रहेको जान्दाजान्दै बिश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुको पछाडि यदि ओलीलाई कसैप्रती अत्यन्त गहिरो बिश्वास हुन्थ्यो भने ती एकमात्र बिश्वासपात्र महन्त ठाकुर हुन सक्थे । किनकि बिश्वासको मत लिनु अगाडि संसदमा आफू बाहेक ओलीको बारेमा नरम बोल्ने एकमात्र पात्र महन्त थिए । सबैभन्दा पहिला महन्त ठाकुरको राजनैतिक पृष्ठभूमिको चर्चा गरौं ।

२०४६ सालको आन्दोलनमा महन्थ जेल परेका थिए । आन्दोलन सफल भएपछि बहुदल आयो र उनी रिहा भए । २०४८ को आम चुनावमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सर्लाही–५ बाट जितेर महन्थ प्रतिनिधि सभामा आए । उनी २०५१ सम्म उपसभामुख बने, त्यसबेला दमननाथ ढुङ्गाना सभामुख थिए । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा पनि महन्थले सर्लाहीबाट  जिते, त्यसपछि उनी कृषि मन्त्री भए । ०५६ सालपछि उनी कानुनमन्त्री पनि बने । सर्लाहीमा रहँदासम्म ठाकुर नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सदस्य थिए । २०४८ सालमा चुनाव जितेर संसदीय राजनीतिमा आएपछि काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बने । उनी कृषि, सञ्चार, विज्ञान र कानुन मन्त्रीसम्म बन्न सफल भए ।

महन्थ ठाकुर काँग्रेसमा कोषाध्यक्ष र विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएकै बेला ती पदहरुबाट राजीनामा दिएर मधेस राजनीतिमा लागेका हुन् । ठाकुरले काँग्रेसमा पार्टीको महामन्त्री माग गरेका थिए । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सो पद डा. रामवरण यादवलाई दिएपछि उनी पार्टी परित्याग गरेर मधेस राजनीतिमा लागेका हुन् । नेपाली काँग्रेस छाडेपछि महन्थ ठाकुरले आफ्नै नेतृत्वमा २०६४ सालमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरे । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र सद्भावना पार्टीसँग मोर्चा बनाएर तमलोपा पनि मधेस आन्दोलनमा होमियो । आन्दोलन सफल भएपछि २०६५ सालमा भएको संविधान सभा चुनावमा महन्थ सर्लाहीबाट चुनाव लडे । तर जित्न सकेनन् । पछि उनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन गरेर संविधान सभा सदस्य बनाइयो ।

पहिलो संविधान सभाको समयमा महन्थको पार्टी पटक–पटक सरकारमा गयो । तर ठाकुर आफू कहिल्यै मन्त्री बनेनन् । मन्त्री बन्न पटक–पटक आएको प्रस्ताव उनले इन्कार गरे । दोस्रो संविधान सभा चुनावमा पनि उनी सर्लाहीमा  पराजित भए । तर चुनावमा पराजित भएपनि राजनीतिक सक्रियतामा कमी ल्याएनन् । २०७० मा भएको तेस्रो मधेस आन्दोलनमा पनि ठाकुर सक्रिय भएर लागे । कहिले मोर्चा बनाएर त कहिले एक्लै उनी मधेस आन्दोलनमा निरन्तर रहे । महन्थ संसदमा नहुँदा पनि उनको सक्रियता कम थिएन । कहिले उनलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चासमेत चल्थ्यो ।

२०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा आफ्नो जन्मथलो महोत्तरीबाट ठाकुरले चुनाव जिते । मधेसमा रहेका तमलोपासहित अन्य विभिन्न ६ दललाई मिलाएर उनले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) बनाएका थिए । सुरुमा उनलाई त्यो पार्टीको संयोजक बनाइएको थियो, पछि आलोपालो प्रणाली लागू गरी अन्य नेताहरु पनि संयोजक भए । यसबीचमा ६ वटा दल मिलेर बनेको राजपामा निकै उतार–चढाव आयो । कहिलेकाहीँ पार्टी फुट्ने अवस्थामा पनि पुग्थ्यो । तर महन्थ चुपचाप त्यसलाई सल्टाउँथे । तथापि राजपा कहिल्यै स्थिर रहन सकेन । एकातिर राज्यविरुद्धको सङ्घर्ष र अर्कोतिर पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई उनले सँगसँगै लगिरहेका थिए । यसैबीच २०७७ सालमा राजपा नेपाल, नया शक्ति र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भयो र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बन्यो । अहिले उनी जसपाका एक नम्बरका अध्यक्ष हुन् । तर अहिले पार्टीभित्र उनी फरक रूपमा प्रस्तुत भइरहेकाले विशेष चर्चामा छन् ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय सदस्यदेखि मधेसबादी दलहरूको प्रमुख भइसक्दा खारिएका महन्त आफ्नै पार्टीको आधा खेमा आक्रामक रुपमा ओली विरुद्ध प्रस्तुत भएर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने घोषणा नै गरेर रातदिन लागिपर्दा पनि ओली सरकार बचाउन हनुमानको रुपमा प्रस्तुत होलान् भन्ने कमैले आंकलन गरेका थिए । यो आंकलन किन पनि गलत थिएन भने महन्त ओली सरकार बचाउने धुनमा लागिरहँदा उनैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आउँछ भन्ने जगजाहेर  नै थियो ।

बैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली ९३ मत सहित अल्पमतमा परेपछी बैशाख ३० गते राति ९ बजे सम्मको समयसीमा तोक्दै राष्ट्रपतिले बहुमतको आधार पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेको दिन रातिदेखि नै अनेकौं अड्कल बाजीहरु भए । संसदमा बहुमत पु¥याउन एमाले (ओली खेमा) बाहेकका दलहरूलाई जम्मा २ ओटा बिकल्प मात्र थिए,  एउटा जसपाको महन्त खेमा बिपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुनु, अर्को एमालेको माधव–झलनाथ पक्षका सांसदले राजीनामा दिनु । दोश्रो विकल्पमा माधव–झलनाथ पक्षले राजिनामा दिदा आफ्नो अस्तित्व झनै जोखिममा पर्ने, एमाले बिभाजनको मुख्य दोष माधव–झलनाथ पक्षलाई लाग्ने र मुख्य रुपमा सांसदहरूले राजिनामा दिदा जनमतको अपमान हुने कारणहरुले यो विकल्प घातक सिद्ध थियो । यसकारण पनि पहिलो विकल्प नै सबैभन्दा संभावना योग्य, मधेसबादी दलबाट मुलुकको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने इतिहास रच्न सक्ने अवसर सहितको विकल्प भएको र यो विकल्पका मुख्य पात्र महन्त भएकाले उनी यहि बिकल्पमा जान्छन भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए ।

बैशाख २७ गते उनले दिएको अभिव्यक्ति सुन्दापनी मधेसीहरु अपहेलित भएका, मुलुकको निर्णायक तहमा पुग्न नसकेका जस्ता भनाइबाट अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो कि उनी आफ्नो ओली सरकारलाई दिएको समर्थनबाट युट्रन हुनेछन्, प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर उनले परिस्थितिको उचित मुल्यांकन गर्न सकेनन अथवा ओलीको ललिपपले भुलिए, त्यो त आगामी दिनमा सिद्ध होला तर उनले इतिहासले दिएको महत्वपूर्ण अवसर भने गुमाएका छ्न । 

कुनैपनी मुलुकमा क्षेत्रीय राजनीति गर्ने दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आउन इतिहास नै कुर्नुपर्छ भनिन्छ । पछिल्लो परिस्थितिमा महन्त त्यो ठाउमा थिए जहाँ उनले प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेको भए इतिहास लेखिने मात्र होइन, उनको आफ्नै पार्टी पनि एकढिक्का बन्ने अवसर थियो । कोरोनाका कारण विषम परिस्थिति भएकाले आलोचना हुन्थ्यो होला तर उनीसँग समस्याहरूसंग जुध्ने  गतिला तर्कहरु पनि थिए । ओलीले बैशाख २७ गते घुमाउरो भाषामा संसदलाई भनेका थिए ‘संसद बचाउनु छ भने मलाई भोट देउ’, यसबाट प्रष्ट बुझिन्छ कि सरकार अल्पमतमा पर्यो भने ओलीले संसद विघटन गर्नेछन् । त्यसैले यो संसद अफ्नो अवधिभर जीवित राख्न पनि महन्त प्रधानमन्त्री हुन सक्थे । प्रधानमन्त्री बनेपछि खासै केही गर्न नसकेपनि मधेसी जनताहरुको जनमतको सम्मान स्वरुप पनि उनले स्वीकार गर्न सक्थे ।

मधेसी जनताको साच्चिकै हितमा उनी थिए भने प्रधानमन्त्री बनेर अहिलेको भन्दा केही बढी गर्न सक्दैन थिए होला त ?  रेशम चौधरी लगायतका मुद्दा र अन्य मधेसका समस्याहरुको समाधान गर्न अहिले उनलाई अवसर छ कि प्रधानमन्त्री बनेको भए बढी हुन्थ्यो ? यसको मुल्यांकन समय परिस्थितिले देखाउने नै छ र मधेसी जनताले पक्कै खोजी गर्लान् । 

यी सन्दर्भहरुबाट निस्कने निष्कर्ष भनेको महन्त कि त मधेसको पक्षमा भन्दा समाचारहरुमा आएजस्तै ३ अर्बकै बजेट मस्यौदातिर बढी भुलिएका हुन् अथवा ओलीको रेशमी जालभित्र जेलिएका हुन् । कि त आफ्नै पार्टीको अर्को खेमालाई देखाइदिने रणनीतिमा लागेका हुन् अथवा नाम अनुसार तपस्या गर्दै राजनीतिक खेलबाट भागेका हुन्, त्यो नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिना भित्रमा बिश्वासको मत लिने दिनसम्ममा आफै प्रष्ट हुँदै जानेछ ।

(लेखक सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ प्रदेश नम्बर २ का सदस्य हुन् ।)