वीरगञ्ज ।  दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट वीरगञ्ज चपेटामा परेको छ । विश्व नै चपेटामा परेको बेला वीरगञ्ज अछुतो हुने कुरै भएन । पहिलो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण हुँदै गर्दा सिमानाकामा कडाई र उचित व्यवस्थापन गरेको भए सायद आज यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्दैन्थ्यो होला ।

छिमेकी राष्ट्र भारतको कहालिलाग्दो अवस्था नियालीरहँदा पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी भन्ने बुझ्दा गलत नहोला । पुनः दोस्रो लहरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने विज्ञहरुले सङ्केत गरीरहँदा पनि त्यसको वास्तै नगरी सत्ता र कुर्सीको मोहमा अल्झिएर सरकार पूर्वतयारीमा चुकेको आम नागरिकले आभाष गरीसकेका छन् ।

नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना संक्रमणले सबैलाई त्राहिमाम बनाएको छ । जनताहरु लाचार छन्, संक्रमितहरु अक्सिजन, बेड, औषधी र उचित उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउन विवश छन् । आवश्यक भौतिक पूर्वाधारसहितको कोभिड अस्पताल निर्माण, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको खरिद, अक्सिजनको व्यवस्थापन, जनशक्ति थप, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्नेमा तिनतहकै सरकारले तदारुकता नदेखाएको पाइन्छ ।

हुन त संघिय सरकाले नै पहल नथालेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको के कुरा गर्नु । तर पनि अरु भन्दा स्थानीय सरकार भने अलि सक्रिय हो की भन्ने भान पनि हुन्छ बेला बेला । अति विकसित एवम् आर्थीक रुपमा सम्पन्न राष्ट्रहरुले पनि हरेस खाएको बेलामा गरिबीको रेखामुनी पिल्सिएको नेपालमा भने गम्भिरतापूर्वक नलिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

यहाँ रोगलाई भन्दा पनि कुर्सीलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेको नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले प्रस्ट पार्छ । ‘हतारमा काम फुर्सदमा पश्चाताप’ भनेजस्तै संक्रमीतको संख्या बढ्दा निषेधाज्ञा जारी गरेर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको सम्झिनु अर्थ न व्यर्थको गोवीन्द गाई भन्नु जस्तै हो ।

निषेधाज्ञा जारी गर्नुपूर्व गर्नुपर्ने तयारी, यसबाट पर्ने पभावको बिकल्पहरु नसोचेर हचुवाको भरमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन गर्दाको परिणामको बारेमा बताइरहनु पर्दैन । अहिले दोस्रो लहरको संक्रमण नियन्त्रणमा आएपनि पुनः तेस्रो लहरमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन ।

पहिलो चरणको कोभिड संक्रमणबाट पाठ सिकेर हरेक प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल, पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटर, श्य्या, स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति लगायतको व्यवस्था गरेको भए दोस्रो लहरमा यति ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति बेहोर्नूपर्थेन होला ।

लामो समयसम्म बन्दाबन्दीका कारण उद्योगधन्दा, कलकारखाना लगायतका आम्दानकीका स्रोतहरु पनि बन्द हुँदा राज्यको राजस्व पनि प्रभावित भइरहेको छ । यसर्थ दीर्घकालिन सोचसहितको बैकल्पिक व्यवस्थासहितको व्यवस्थापनमा सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ ।