आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशबाट आउने पक्कापक्कीजस्तै छ । विपक्षी दल र केही विषयविज्ञहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन आवश्यक नरहेको बताइराखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्ति हेर्दा सरकार अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा अध्यादेशबाट आउन लागेको यो पहिलो बजेट भने होइन । यसअघि नै नौओटा बजेट अध्यादेशबाट आइसकेका छन् । संविधानको धारा ११९ को उपधारा १ ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्षको राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिएपछि भने अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको यो पहिलो बजेट हो । अतः प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बढ्दो राजनीतिक र कानूनी दाउपेचबीच अर्थतन्त्रका सरोकारहरू अन्योलमा जेलिएको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेट वितरणमुखी नभएर खासखास लक्ष्य निर्धारणसहित उद्देश्यकेन्द्रित हुनुपर्छ । कोरोना महामारी र राजनीतिक संकटबीच अर्थसामाजिक दैनिकी संकटमा परेका बेला बजेटलाई कसरी परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने मुख्य अभिप्राय बनाइनु पर्छ ।
आन्तरिक राजस्वका दरमा चलखेल नगरी राजस्व व्यवस्थानलाई प्रभावकारी बनाउने तरिकाको बजेट अपेक्षा गरिएको छ । करमा दरहरूमा जनप्रतिनिधिलेमात्रै फेरबदल गर्नसक्ने अवधारणा पनि भएकाले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्था सरकारले करका दरहरूलाई चलाउनु उचित हुँदैन ।
अहिले कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्टले सामाजिक दिनचर्या अस्तव्यस्त छ । दैनिक सयाैं मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्, संक्रमितको संख्या हजारौंमा छ । उपचारको गतिलो प्रबन्ध छैन, उचित उपचार नपाएर संक्रमितको मृत्यु भएका खबर आइरहेका छन् । पूरै देश निषेधाज्ञाले ठप्प छ । उद्योग व्यवसाय चलेको छैन । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको दोस्रो महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पुगेको र यसले अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएको छ । पहिलो महामारीको असरबाट तंग्रिने प्रयासमै रहेका बेला अर्थतन्त्र दोस्रो महामारीले थप थला पारेको छ । अघिल्लो महामारीमा बन्द भएका २० प्रतिशत उद्योग व्यावसाय अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाइसकेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु र स्वास्थ्य सामग्रीबाहेक अधिकांश व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । कोरोनाको अघिल्लो लहरबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र विस्तारै पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा दोस्रो लहरका कारण फेरि अनिश्चित बनेको छ । यतिबेलै तेस्रो लहरको आशंका शुरू भइसकेको छ । यस्तो दृश्यावलीमा सत्तामुखी राजनीतिक खिचातानी र दाउपेचले सामाजिक र आर्थिक दिनचर्या पुनरुत्थानको जिम्मेवारी ओझेलमा परेको छ । महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकै बेला चुनाव घोषणा हुनुले समग्र अर्थसामाजिक अवयवहरूलाई थप समस्यामा धकेल्ने निश्चित छ । एकातिर कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन, अर्कातिर सत्ता र विपक्षी राजनीतिको तानातानमा मुलुक पुनः आन्दोलनतिर जाने हो कि भन्ने आशंकाले निजीक्षेत्र सशंकित बनेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्र हतोत्साहित देखिएको छ । राजनीति निजीक्षेत्रको विषय नभए पनि राजनीतिक अस्थिरताले उद्योग, व्यापार, रोजगारीलगायत वातावरण बिग्रिनेमा निजीक्षेत्र चिन्तित देखिएको छ । संविधान जारी भएर बलियो बहुमतको सरकार बनेपछि आर्थिक विकासका एजेन्डाले स्थान पाउनेमा आशावादी बनेको निजीक्षेत्र यतिखेर स्वाभाविक रूपमा निराश बनेको छ । आर्थिक गतिविधिको अग्रभागमा निजीक्षेत्र देखिएकाले आर्थिक विकासको वातावरण बिथोलिँदा निजीक्षेत्र नै पहिले प्रतिक्रियात्मक बन्ने गरेको छ । यथार्थमा अर्थतन्त्रको उन्नयन त राजनीतिक र सामाजिक सरोकारको विषय बढी हो । सत्ता र शक्तिकेन्द्रित राजनीतिक रस्साकस्सीको निरन्तरताले अर्थतन्त्र सधैं ओझेलमा पारिएको तथ्य समकालीन राजनीतिक दृश्यमा कटु यथार्थका रूपमा स्थापित भइआएको छ । अहिलेको यो राजनीतिक अवस्थाले निजीक्षेत्रमात्र होइन, आम नागरिकमा पनि चरम निराशा छाएको छ ।
नियमित बजेट नआउने भएपछि अध्यादेशका आफ्नै सीमितता हुन्छ । त्यसमा पनि चुनाव घोषणा भइसकेको र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको कानूनी दाउपेचको पक्ष निक्र्योलमा नपुगिसेकाले त्यसका अन्योल बेग्लै छन् । यथास्थितिमा अध्यादेशबाट आउने बजेटले लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्न गर्न सक्छ । सामाजिक भत्ता बढाउने कुरा सञ्चारमाध्यममा आइसकेका छन् । चुनावलक्षित राजनीतिक फाइदाका लागि वर्तमान सत्ता राजनीतिले यो र यस्ता कार्यक्रममा जोड दिने सम्भावना रहन्छ । यसै पनि रचनात्मक हुन नसकेका यस्ता लोकप्रियतामुखी योजनाले अर्थतन्त्रको उन्नतिमा कुनै योगदान भने पुर्याउँदैनन् । चुनावी सरकारले यस्ता राजनीतिक लाभमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउनु हुँदैन । यसले सत्ता राजनीतिलाई लाभ हुन पनि सक्ला, तर महामारीको विपद्मा अनावश्यक खर्चको भार बढ्नेछ ।
अध्यादेशबाट बजेट आउने निश्चित भएसँगै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ओझेल परिसकेको छ । अहिलेको प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार र कोरोना प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान नै मुख्य हुनुपर्छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट निकास र भविष्यमा आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूको समाधानमा बजेटलाई केन्द्रित गरिनुपर्छ । बजेटको प्राथमिकता खोप, स्वास्थ्य पूर्वाधार र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रले यसअघि सरकारलाई बजेटका सन्दर्भमा दिएका व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने, पारिश्रमिक आयकरको दर न्यूनीकरण, कर तथा राजस्व र दूरगामी नीतिगत सुधारका सुझावलाई थाति राखी बजेटलाई स्वास्थ्य र पुनरुत्थानमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको अवस्थामा सरकार यसमा इमानदार हुनु अपरिहार्य छ । सरोकारका पक्षले आफ्नो हित र सरोकारलाई पन्छाएर बजेटलाई विपत्तिको निकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले बजेटलाई राजनीतिक लाभ सोझ्याउने औजार बनाउन कदापि मिल्दैन ।
कोरोना महामारी र राजनीतिक खिचातानीले अर्थतन्त्र मारमा परेको छ । यस्तै अवस्था रहेमा कोरोनाको लहर आइरहने र राजनीति सत्तामुखी मात्र भइरहँदा अर्थतन्त्र कोमामा पुग्न समय लाग्ने छैन । यसअघि पनि स्रोत साधनभन्दा स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर बनाइने बजेटका कारण उपलब्धि न्यूनमात्र देखिएको थियो । कोरोना महामारीबाट आर्थिक उपक्रमहरूमा परेको असरलाई न्यूनीकरणका निम्ति विकासका ठूला योजनाहरूलाई गति दिनु पनि आगामी बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्छ । चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक स्थितिमा कुनै अप्रत्याशित परिवर्तन आएन भने अबको बजेटले विकासलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना न्यून देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कम्तीमा वर्षौंदेखि काम भएर पनि अपेक्षित गति समात्न नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । फजुल खर्च कटौती गरेर यस्ता गौरवका योजनामा खर्च बढाउँदा यसले योजनाको गति र यससँग जोडिएका आर्थिक सरोकारलाई समेत राहत पुग्नेछ । वितरणमुखी बजेट नियन्त्रण गरेर परिणाममुखी योजनामा केन्द्रित हुन सकियो भने कोरोनाबाट प्रभावित उपक्रमहरूको उत्थानका निम्ति महŒवपूर्ण हुनेछ । आन्तरिक राजस्वका दरमा चलखेल नगरी राजस्व व्यवस्थानलाई प्रभावकारी बनाउने तरीकाको बजेट अपेक्षा गरिएको छ । करमा दरहरूमा जनप्रतिनिधिले मात्रै फेरबदल गर्नसक्ने अवधारणा पनि भएकाले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्था सरकारले करका दरहरूलाई चलाउनु उचित हुँदैन ।
सरकारले आम नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराएर कोरोना नियन्त्रणमा लिएर व्यापार, व्यवसाय र दैनिक दिनचर्या सहज बनाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्रीले चुनावअघि सबै नागरिकले खोप पाउने बताउनुभएको छ । खोपका लागि सक्रियता पनि देखिएकाले आउँदो बजेटमा खोपका लागि प्रभावकारी योजना आउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कोरोना नियन्त्रणका केन्द्रित हुने र आगामी वर्ष विकासका साह्रै ठूला आकांक्षा नराख्ने बताउनुभएकाले पनि बजेटले अत्यावश्यकीय काम एवम् शिथिल आर्थिक आयामहरूलाई राहत दिने योजनामात्र ल्याउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । र, यो अहिलेका लागि आशामात्र नभएर अनिवार्य आवश्यकता पनि हो ।
उमेशचन्द ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
यात्रा डेली
